मप्र को अनलॉक करने की तैयारी: सुबह 11 से 5 बजे तक ही खलेंगे बाजार, भोपाल-इंदौर को नहीं ज्यादा ढील
भोपाल। मध्यप्रदेश में तबाही मचाने वाले कोरोना (Corona) पर अब लगाम लगने लगी है। इसको देखते हुए अब मप्र लगाई पाबंदियों (Restrictions) पर अब राहत की उम्मीद दिखाई देने लगी है। सरकार (Government) ने एक जून से अनलॉक (Unlock) करने की तैयारी की है। इसके लिए गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा (Dr. Narottam Mishra) की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूहों ने Unlock को लेकर सरकार से अनुशंसा की हैं। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर खोलने के लिए मंत्री समूह (Ministerial group) का गठन किया गया है। यह समूह जल्दी ही बैठक कर इस अपनी सिफारिशें सरकार को देगा।
मंत्री समूह की अनुसंशाओं का शुक्रवार देर शाम अफसरों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) के सामने प्रेजेंटेशन किया। इसमें कहा गया कि जिन जिलों में संक्रमण दर (Infection rate) 5% से कम है, वहां कर्फ्यू (Curfew) में ढ़ील देकर लोगों को राहत दी जा सकती है, लेकिन भोपाल (Bhopal) और इंदौर (Indore) में यह दर फिलहाल 5% से ज्यादा है। ऐसे में ज्यादा छूट नहीं देने की सिफारिश की गई है।
मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि मुख्य सचिव इकबाल सिंह बेंस (Iqbal Singh Bains) ने बैठक में कहा कि भोपाल और इंदौर 40 दिन से ज्यादा समय से बंद है। इसलिए यहां भी थोड़ी राहत देना चाहिए। इस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मंत्री समूह की सिफारिशें पर एक शासन स्तर पर गाइडलाइन तैयार की जाए। इसके आधार पर जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (Crisis Management Group) 31 मई तक बैठक कर निर्णय ले लें, ताकि 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो सके।
मंत्री 31 मई को प्रभार वाले जिलों में करेंगे बैठक
मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे 31 मई को अपने कोविड प्रभार (Covid Charge) वाले जिलों में रहेंगे। इस दौरान मंत्री क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ बैठक करेंगे। इससे पहले CM आज सभी कलेक्टरों और संभागीय आयुक्तों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे।
होटल व रेस्टोरेंट बंद रहेंगे
मंत्रालय सूत्रों ने कहा कि होटल व रेस्टोरेंट फिलहाल बंद रखने की अनुशंसा की गई है। इसके अलावा अन्य ऐसे स्थान जहां भीड़ ज्यादा होती है, उन्हें भी नहीं खोला जाएगा। शादी कार्यक्रम में शामिल होने वालों की संख्या कितनी होगी, यह मंत्री समूह की सिफारिश में नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि दोनों पक्षों के 20-20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।
