MP सरकार जनजातियों को जोड़ेगी पशुपालन से, देगी 90% राशि भी: शिवराज ने की घोषणा
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 में विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए आहार अनुदान योजना इस उद्देश्य से आरंभ की गई थी कि महिलाएँ अनुदान की राशि अपने परिवार की बेहतरी के लिए खर्च करें।
भोपाल। मध्यप्रदेश में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है। इससे पहले मप्र सरकार हर को वर्ग को साधने में लगी हुई है। इसी कड़ी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैगा, सहरिया और भारिया जातियों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इन जातियों को पशुपालन गतिविधियों से जोड़ने के मप्र सरकार नई योजना शुरू करने जा रही है। योजना में परिवारों को दो पशु, भैंस या गाय उपलब्ध कराई जाएगी, जिसकी 90 प्रतिशत राशि राज्य सरकार वहन करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 में विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए आहार अनुदान योजना इस उद्देश्य से आरंभ की गई थी कि महिलाएँ अनुदान की राशि अपने परिवार की बेहतरी के लिए खर्च करें। मुझे प्रसन्नता है कि बैगा, भारिया और सहरिया परिवारों की महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही प्रतिमाह एक हजार रूपए की राशि का महिलाओं ने सही तरीके से उपयोग किया है और इसके परिणाम भी बेहतर आए हैं।
जनजातियों के बेहतरी में नहीं छोड़ेंगे कोई कसर
इस दौरान सीएम ने कहा कि आहार अनुदान योजना प्रदेश के 15 जिलों में संचालित है। इन जिलों के अलावा अन्य जिलों में रह रही विशेष पिछड़ी जनजाति की महिलाओं को योजना का लाभ दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जनजातीय भाई-बहनों की बेहतरी में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ऐसे परिवार जिनके पास रहने की जगह नहीं है, उन्हें नि:शुल्क प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे और उनके घर बनाने की व्यवस्था भी की जाएगी।
