तीन राज्यों की चुनावी तारीखों का ऐलान, त्रिपुरा-मेघालय-नागालैंड में इस तारीख को होंगे चुनाव
चुनाव आयोग ने तीन राज्यों की चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। जिसके चलते तीनों राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है। आपको बता दें त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होने है।
प्रमुख खबरें : चुनाव आयोग ने तीन राज्यों की चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। जिसके चलते तीनों राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है। आपको बता दें त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होने है। तो वहीं मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव संपन्न होने है। साथ ही तीनों राज्यों की मतगणना 2 मार्च को की जाएगी। सीईसी राजीव कुमार ने बताया कि नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में संयुक्त रूप से 62.8 लाख से अधिक मतदाता हैं। जिनमें – 31.47 लाख महिला मतदाता, 97,000 80+ मतदाता और 31,700 विकलांग मतदाता शामिल हैं। जबकि तीनों राज्यों के चुनाव में भाग लेने के लिए 1.76 लाख से अधिक पहली बार मतदाता शामिल होने वाले है।
स्कूलों के लिए चुनाव आयोग की ओर से तोहफा
सीईसी ने कहा कि हमने अब नियम बनाया है कि मतदान बूथों पर जो शौचालय, रैंप और पानी की सुविधा दी जाए। वो स्थाई हो न कि अस्थाई। ये उन स्कूलों के लिए चुनाव आयोग की ओर से तोहफ़ा होगा। जिनमें ये सुविधाएं नहीं हैं।
There will be some polling stations managed completely by PwDs & women staff. Women will be in command in 376 PS across Nagaland, Meghalaya & Tripura: Chief Election Commissioner Rajiv Kumar
— ANI (@ANI) January 18, 2023
97,000 मतदाता 80 वर्ष से अधिक उम्र के
नागालैंड, मेघालय यात्रा की विधानसभाओं का कार्यकाल क्रमशः 12 मार्च, 15 मार्च और 22 मार्च को समाप्त हो रहा है। 97,000 मतदाता 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं। 2,600 मतदाता 100 वर्ष से अधिक आयु के हैं।
There are more than 62.8 lakh electors combined in Nagaland, Meghalaya & Tripura including – 31.47 lakh female electors, 97,000 80+ voters, and 31,700 PwD voters. Over 1.76 lakh first-time voters to participate in the elections in 3 states: CEC Rajiv Kumar pic.twitter.com/xnDne8TjQ1
— ANI (@ANI) January 18, 2023
9000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन होंगे
सीईसी ने कहा कि इन राज्यों में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से ज़्यादा रही है। महिला वोटरों की संख्या भी ज़्यादा है। हम 11 से 14 जनवरी तक तीनों राज्यों के दौरे पर थे। हमने उन लोगों के लिए एडवांस नोटिस का प्रावधान बनाया है जो 17 के हो गए हैं, लेकिन 18 साल के नहीं हुए हैं ताकि 18 साल का होते ही उन्हें वोटर कार्ड मिल जाए और उनका नाम जुड़ जाए। इन तीनों राज्यों में ऐसे 10 हज़ार लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। तीनों राज्यों में 9000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन होंगे. इनमें 376 ऐसे होंगे जो पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित होंगे।