व्यापारियों-उद्योगपतियों के हित में शिवराज की बड़ी घोषणा: मुकदमे लिए जाएंगे वापस, गार्बेज शुल्क का होगा युक्तियुक्तकरण
ग्वालियर। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी वर्गों को साधने बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब उन्होंने व्यापारियों एवं उद्योगपतियों के हित में बड़ी घोषणाएं की है। ग्वालियर अंचल के व्यापारिक-औद्योगिक विकास पर मध्यप्रदेश चेम्बर आॅफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ग्वालियर द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम में सीएम ने ऐलान किया है कि व्यापारियों से लिये जाने वाले गार्बेज शुल्क का युक्तियुक्तिकरण किया जायेगा। सोना, चांदी पर बढ़ाई गई एक्साइज ड्यूटी के विरोध में किए गये आंदोलन व प्रदर्शन के समय व्यापारियों पर दर्ज किए गये सभी मुकदमे वापस लिये जायेंगे।
वहीं सीएम ने व्यापारियों की मांग पर ट्रांसपोर्ट नगर में उच्च गुणवत्ता की सीमेंट कंक्रीट बनाए जाने की मांग पर सड़कों के निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की भी घोषणा की। औद्योगिक क्षेत्र को संपत्तिकर मुक्त किए जाने की मांग पर उन्होंने कहा कि इसका परीक्षण कराया जायेगा और औद्योगिक क्षेत्र में व्यापारियों पर दो टैक्स न लगे यह सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा सीएम ने ग्वालियर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए माधव प्लाजा में व्यापारियों से विलम्ब शुल्क न लिए जाने की भी घोषणा की। नगर निगम के नामांतरण को संपत्ति की रजिस्ट्री से जोड़ने की व्यवस्था भी होगी। प्रोफेशनल टैक्स के संबंध में शासन स्तर से विचार किया जायेगा।
सूखे, नशे की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास के बिना प्रदेश या देश का विकास नहीं हो सकता। सरकार की प्राथमिकता है कि व्यापारियों को व्यापार के लिये हर सुविधा मिले। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चौतरफा जो विकास हुआ है। इसमें व्यापारियों और उद्योग धंधों का बड़ा योगदान है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि देश की सकल विकास दर में पहले मध्यप्रदेश 3 प्रतिशत का योगदान देता था। अब बढ़कर 4 प्रतिशत से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि 2003 से पहले जहाँ मध्यप्रदेश का बजट 21 हजार करोड़ था, उसे बढ़ा कर हमने 3 लाख 14 हजार करोड़ रूपए किया है। अब 47 लाख हैक्टेयर में सिंचाई हो रही है। हर क्षेत्र में विकास का परचम लहराया है।
व्यापारियों को बैंक से दिलाने सरकार उपलब्ध कराएगी सुविधा
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आपदा और विपदा के समय व्यापारियों को आर्थिक सहयोग करने के लिये सरकार व्यापारियों को बैंक ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा उपलब्ध करायेगी। सीएम ने चेम्बर आॅफ कॉमर्स द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों के संबंध में कहा कि जल उपभोक्ताओं के बकाया बिलों के लिये विद्युत विभाग की तरह ही योजना बनाकर जल उपभोक्ताओं के लंबित बिलों का निराकरण किया जायेगा। इसके लिये शासन स्तर से रणनीति बनाकर कार्रवाई की जायेगी। उन्होने कहा कि व्यापारी की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। आवश्यक हुआ तो संबंधित कानूनों में भी प्रावधान किया जायेगा।