व्यापार: नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स (Central Employees and Pensioners) को उम्मीद थी कि जुलाई से उन्हें महंगाई भत्ता (DA) मिलेगा, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। दरअसल, वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आजकल सोशल मीडिया (social media) में एक फेक डॉक्यूमेंट (fake document) घूम रहा है।
इस डॉक्यूमेंट में दावा किया गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशनर्स के लिए डीआर को फिर से शुरू किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह ऑफिस मेमोरेंडम फेक (office memorandum fake) है। भारत सरकार की ओर से इस प्रकार का कोई ऑफिस मेमोरेंडम जारी नहीं किया गया है। 23 अप्रैल के आदेश में कहा गया है कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनर्स को महंगाई राहत (DR) नहीं मिलेंगे। वित्त मंत्रालय ने पिछले साल अप्रैल में बढ़े हुए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के भुगतान पर जुलाई 2021 तक रोक लगा दी थी।
बता दें कि 26 जून को वित्त मंत्रालय, नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कास्टिंग मशीनरी (JCM) और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DOPT) बैठक हुई। जिसमें वित्त मंत्रालय की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया है।
18 महीने से नहीं मिला है डीए-डीआर
केंद्र ने कोविड-19 के कारण 1 जनवरी 2020 से डीए और डीआर के भुगतान पर रोक लगा दी थी। इस कारण केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक 18 महीने के डीए-डीआर का भुगतान नहीं हो पाया है। हालांकि, 1 जनवरी 2020 से पहले की दर पर डीए-डीआर का भुगतान हो रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए में प्रत्येक 6 महीने बाद बढ़ोतरी होती है। केंद्र ने जनवरी 2020 में डीए में 4%, जून 2020 में 3% और जनवरी 2021 में 4% की बढ़ोतरी की गई है।
28% पर पहुंच जाएगा डीए
मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 17% की दर पर मिल रहा है। बीती तीन किस्तों में की गई बढ़ोतरी को जोड़ा जाए तो यह 28% हो जाता है। यदि केंद्र सरकार 1 जुलाई 2021 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान का फैसला करती है तो उसे 28% की दर से महंगाई भत्ते के भुगतान करना होगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान के फैसले से केंद्रीय सरकार के अधीन पेंशनर्स को भी लाभ मिलेगा। मौजूदा समय में केंद्र सरकार के अधीन करीब 52 लाख कर्मचारी और 60 लाख पेंशनर शामिल हैं।
