मध्यप्रदेश

भाजपा का फोकस आधी आबादी पर: अब शुरू करेगी लाड़ली बहना ग्राम सभा, जानें क्या हैं उद्देश्य

जल संसाधन मंत्री तुलसी राम सिलावट ने कहा है कि, मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के क्रियान्वयन से पात्र हितग्राही के परिवार को आर्थिक संबल मिलेगा। ग्रामों में 8 जून को लाड़ली बहना ग्राम सभाएं होगी। एक से 7 जून की अवधि में पात्र बहनों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए जाएंगे।

भोपाल। चुनावी साल में मप्र सरकार आधी आबादी को साधने कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह इनको साधने के लिए सबसे पहले लाड़ली बहना योजना लॉन्च की। इसके तहत महिलाओं को हर महीने एक-एक हजार रुपए दिए जाएंगे। महिलाओं के खाते में योजना की पहली किश्त जून को शिवराज जबलपुर पहुंचकर खातें में ट्रांसफर करेंगे। इससे पहले सरकार लाड़ली बहना ग्राम सभा की शुरुआत करने जा रही है। ग्राम सभा का आयोजन 8 जून को प्रदेशभर में आयोजित किया जाएगा। ग्राम सभा का उद्देश्य लाड़ली बहना योजना के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र प्रदान करना है।

जल संसाधन मंत्री तुलसी राम सिलावट ने कहा है कि, मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के क्रियान्वयन से पात्र हितग्राही के परिवार को आर्थिक संबल मिलेगा। ग्रामों में 8 जून को लाड़ली बहना ग्राम सभाएं होगी। एक से 7 जून की अवधि में पात्र बहनों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिलों में 9 जून की अवधि में प्रतीकस्वरूप बहनों को स्वीकृति पत्र प्रदान करने के लिए भ्रमण भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री चौहान 10 जून को जबलपुर में राशि वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। योजना की पात्र हितग्राही बहनों के खातों में एक हजार रूपए की राशि अंतरित करते हुए उन्हें संबोधित करेंगे।

जमीन क्रियान्वयन शुरू
बता दें कि 1 जून से लाड़ली बहना योजना का जमीनी क्रियान्वयन शुरु हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल दुर्गा नगर में बहनों के बीच पहुंचकर स्वीकृति पत्र भी बांटे थे। यह सिलसिला 9 जून तक चलेगा। कुलमिलाकर, देखा जाए तो मध्यप्रदेश में लाड़ली बहना योजना के बाद लाड़ली बहना ग्राम सभा शुरू होगी, जिसके अंतर्गत लाड़ली बहना योजनाओं के स्वीकृति पत्र प्रदान किए जाएंगे तो वहीं ग्राम सभाओं में अलग-अलग कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में योजना में एक करोड़ 25 लाख से अधिक पंजीयन किए जा चुके हैं। पात्र बहनों को योजना का लाभ दिलाने के लिए बैंक के स्तर पर डी.बी.टी. संबंधी कार्यवाही भी की गई है।

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