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आरटीआई में खुलासा: सरकार ने वीवीआईपी चार्टर्ड फ्लाइट्स सेवाओं के लिए 822 करोड़ रु. का भुगतान नहीं किया

सरकार ने एयर इंडिया को नवम्बर 2019 तक ली गई वीवीआईपी चार्टर्ड फ्लाइट्स सेवाओं के लिए 822 करोड़ रु. का भुगतान नहीं किया है। इसके अलावा बचाव अभियान 12.65 करोड़ रु. और विदेशी अतिथियों को लाने और ले जाने के लिए 9.67 करोड़ रु. भी सरकार पर बकाया है। यह जानकारी सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत बुधवार को एयरलाइन्स ने सेवानिवृत्त कमांडर लोकेश बत्रा को दी। एयर इंडिया वीवीआईपी चार्टर्ड फ्लाइट्स सेवाओं के तहत राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को विमान सेवाएं उपलब्ध करवाती है। इसके बिल का भुगतान विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किया जाता है।  आगे पढ़ें

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