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राज्यसभा चुनाव: कल गुजरात हाईकोर्ट में सांसद पटेल की पेशी, दर्ज कराएंगे बयान

बलवंत सिंह राजपूत ने अगस्त 2017 में याचिका दाखिल की थी। पटेल इस मामले में पहली बार अपना बयान दर्ज कराने के लिए पेश होंगे। सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को अहमद पटेल शहर में थे और कोर्ट में हाजिर होने से पहले उन्होंने अपना हलफनामा सौंपने की तैयारी कर ली है। उनके वकील पंकज चंपानेरी ने मिरर को बताया, 'हमने हलफनामा (ऐफिडेविट) तैयार कर लिया है जो जल्द ही अदालत में दाखिल किया जाएगा।'  आगे पढ़ें

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एनडीए को अगले साल मिल सकता है राज्यसभा में बहुमत, छोटी पार्टियों को आना होगा साथ

भारतीय संसद के कामकाज पर नजर रखने वाली फर्म पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च का प्रेडिक्शन दिखाता है कि अगले साल राज्यसभा में अकेले बीजेपी की 83 सीटें हो जाएंगी, जो अभी से 10 ज्यादा है। इसके अलावा, बीजेपी की अगुआई में एनडीए की कुल 107 सीटें हो जाएंगी, जो अभी से 7 ज्यादा हैं। इस तरह 243 सदस्यीय राज्यसभा में एनडीए अगले साल बहुमत से सिर्फ 15 सीटें दूर रहेगा। राज्यसभा के सबसे ज्यादा सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, जबकि 12 सदस्यों को केंद्र सरकार नामित करती है। इनमें से सभी का कार्यकाल 6 साल को होता है और राज्यसभा के 2 तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष रिटायर हो जाते हैं।  आगे पढ़ें

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राफेल डील पर घमासान जारी, विपक्ष ने संसद परिसर में किया विरोध प्रदर्शन, सोनिया-मनमोहन भी हुए शामिल

बता दें कि राफेल डील पर सीएजी रिपोर्ट बुधवार को संसद में पेश हुई है। इसको लेकर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन कर रहे प्रमुख दलों में कांग्रेस और टीएमसी शामिल हैं। संसद के बाहर हुए प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल हुईं। कांग्रेस के सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और के सी वेणुगोपाल भी राहुल के साथ चर्चा करते दिखे। वहीं विरोध कर रहे टीएमसी सांसद काले कपड़े पहनकर पहुंचे थे।  आगे पढ़ें

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दोनों सदनों में पास हुआ सवर्ण आरक्षण कोटा, अगर आप लेना चाहते हैं फायदा तो इन कुछ कागजों को रखना होगा तैयार

सदन में बिल को लेकर हुए मतदान में इसके विरोध में 7 वोट पड़े। सरकार ने यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत किया है जिसकी वजह से राज्यों की विधानसभाओं से इसे पारित कराने की जरूरत नहीं होगी। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 10 फीसदी आरक्षण की यह व्यवस्था केंद्र और राज्य की सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में प्रभावी हो जाएगी।  आगे पढ़ें

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राज्यसभा में पारित हुआ सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण बिल, बिल के समर्थन में 165 विरोध में पड़े सात मत

इससे पहले बिल को सिलेक्ट कमिटी के पास भेजने के लिए कनिमोझी ने प्रस्ताव रखा था। हालांकि वोटिंग के दौरान इसके पक्ष में 18 और खिलाफ में 155 वोट पड़े। इसके साथ ही बिल को सिलेक्ट कमिटी में भेजने की मांग खारिज हो गई। उधर, विधेयक पास होने के बाद बीजेपी चीफ अमित शाह ने ट्वीट कर इसका समर्थन करने वाले सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया।  आगे पढ़ें

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सवर्ण आरक्षण: राज्यसभा में आज सरकार की होगी परीक्षा, बहुमत के लिए एक तिहाई वोट जरूरी

सरकार को लोकसभा में बिल पास कराने में कोई परेशानी नहीं हुई। उपस्थित 326 सदस्यों में से 323 ने बिल के समर्थन में वोट दिया और महज 3 सदस्यों ने विरोध में वोट दिया। सरकार की असली परीक्षा राज्यसभा में है क्योंकि यहां उपस्थित सदस्यों में से दो-तिहाई का समर्थन पाना आसान नहीं होगा। राज्यसभा में 246 सदस्य हैं और अगर सभी सदस्य वोटिंग में हिस्सा लेते हैं तो बिल को 164 वोट की जरूरत पड़ेगी। विपक्ष यहां अपने दबदबे का इस्तेमाल कर सकता है।  आगे पढ़ें

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सवर्णों का 10 प्रतिशत आरक्षण देने का विधेयक लोकसभा में पास, आज राज्यसभा में पेश करेगी सरकार

लोकसभा में विधेयक पेश किए जाने से लेकर इसके पारित होने तक राजनीतिक हलचल तेज रही। इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए यूं तो किसी भी दल ने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और छींटाकशी तेज रही।  आगे पढ़ें

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तीन तलाक बिल को राज्यसभा में पास कराना सरकार के लिए चुनौती, विपक्ष एकजुट, पीएम के साथ भाजपा ने भी की बैठक

राज्यसभा में बिल पर चर्चा 2 बजे शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले ही विपक्षी दलों ने मीटिंग की। इसके लिए कई विपक्षी दलों के सांसद राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद के चेंबर में जुटे। सामने आई तस्वीर में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के साथ, आनंद शर्मा, आप नेता संजय सिंह, रामगोपाल यादव, तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओ ब्रायन, कम्यूनिस्ट पार्टी आॅफ इंडिया के डी राजा, आरजेडी के मनोज कुमार झा ने इस बैठक में हिस्सा लिया।  आगे पढ़ें

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सरकार आज राज्यसभा में पेश करेगी तीन तकाल बिल, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने की तैयारी

कांग्रेस और बीजेपी ने सांसदों को विप जारी कर सोमवार को सदन में मौजूद रहने का आदेश दिया है। इसके अलावा अन्य दलों ने भी सांसदों से कहा कि वे इस महत्वपूर्ण बिल को पेश किए जाने के मौके पर मौजूद रहें। टीडीपी ने भी इसके लिए विप जारी किया है। कांग्रेस ने इस संबंध में चर्चा के लिए सांसदों की मीटिंग भी बुलाई। सभी दल यह सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि सदन में उनकी मौजूदगी 100 फीसदी रहे।  आगे पढ़ें

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बिहार एनडीए में सीट बंटवारे पर बनी सहममि, पासवान 6 सीट पर राजी, औपचारिक घोषणा आज

माना जा रहा है कि शनिवार को इसका अधिकारिक तौर पर ऐलान भी किया जा सकता है। खबर है कि बीजेपी एलजेपी को 6 सीटें देने पर राजी हो गई है। इनमें एक सीट एलजेपी को यूपी में मिलेगी। इसके अलावा बीजेपी एलजेपी को एक राज्यसभा सीट भी दे सकती है।  आगे पढ़ें

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