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अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार स्थिति का जायजा लेने 36 मंत्रियों को कश्मीर भेजेगी मोदी सरकार

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पहली बार स्थिति का जायजा लेने और लोगों से संपर्क बढ़ाने के लिए मोदी सरकार अपने 36 मंत्रियों को इस हफ्ते घाटी भेज रही है। मंत्रियों का एक हफ्ते का दौरा 18 जनवरी से शुरू होगा। कश्मीर घाटी में सिर्फ पांच मंत्री जी किशन रेड्डी, रविशंकर प्रसाद, श्रीपद नाइक, निरंजन ज्योति और रमेश पोखरियाल लोगों को संबोधित करेंगे, वहीं शेष मंत्री जम्मू के विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे। पिछले साल 5 अगस्त को विशेष दर्जा खत्म करने के बाद से सरकार कश्मीर में स्थिति सामान्य करने में जुटी है। 15 जनवरी से ही यहां आंशिक रूप से इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवा बहाल की गई थी।  आगे पढ़ें

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झारखंड के चुनावी सभा में रविशंकर प्रसाद ने कहा- कांग्रेस ने राज्य को अस्थिर किया, यहां के पूर्व सीएम को भी जाना पड़ा जेल

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रविवार को कहा कि कांग्रेस का काम उलझानें पैदा करना और भाजपा का काम सुलझाना है। रविशंकर ने रविवार को झारखंड के सिमडेगा में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, झारखंड इसका एक अच्छा उदाहरण है। यहां लोगों की भावनाओं को समझते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड को अलग राज्य बनाया। इसके बाद कांग्रेस ने राज्य को अस्थिर किया और फिर सब जानते हैं क्या हुआ। यहां एक पूर्व मुख्यमंत्री (मधु कोडा) को जेल जाना पड़ा।  आगे पढ़ें

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लोकसभा: केन्द्रीय मंत्री ने कहा- सरकार के पास लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट में आधार से जोड़ने का नहीं आया कोई प्रस्ताव

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार के पास लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट को आधार से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी आॅफ इंडिया (यूआईडीएआई) की पॉलिसी के मुताबिक, किसी भी व्यक्ति के आधार का गैर-कानूनी तरीके से इस्तेमाल करने, उसे ट्रैक करने और और उसकी प्रोफाइल तैयार करना प्रतिबंधित है। यहां तक कि आधार को बनाते वक्त या उसे अपग्रेड करते वक्त व्यक्ति के बायोमैट्रिक्स को इनक्रिप्टेड रखा जाता है और इसे किसी से भी साझा नहीं किया जाता है।  आगे पढ़ें

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सरकार आज राज्यसभा में पेश करेगी तीन तलाक बिल, हंगामे के आसार, भाजपा कांग्रेस ने जारी किया व्हीप

25 जुलाई को यह बिल लोकसभा में पास हुआ था। तब बिल के पक्ष में 303 वोट पड़े थे, वहीं विपक्ष में इस बिल के खिलाफ 82 वोट डले थे। जेडीयू और टीएमसी बहस से अलग रहे थे। इन दलों ने बहिष्कार कर दिया था। बीजेडी ने बिल के पक्ष में वोट किया। टीआरएस और वायएसआर कांग्रेस ने बिल के विपक्ष में वोट किया।  आगे पढ़ें

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विरोध के बावजूद लोकसभा में पास हुआ तीन तलाक बिल, कई पार्टियों ने सदन से किया वाक आउट

तीन तलाक बिल पर लोकसभा में चर्चा के दौरान कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिल का विरोध करने वाले वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मसला न धर्म का है, न इबादत का, न सियासत का, न वोट का, बल्कि यह मसला नारी के साथ न्याय का है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि 1986 में शाह बानो केस में अगर वोट बैंक पॉलिटिक्स को लेकर कांग्रेस के पांव नहीं हिले होते तो आज हमें इस बिल को भी लाने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि वह नरेंद्र मोदी सरकार में कानून मंत्री हैं, राजीव गांधी सरकार के कानून मंत्री नहीं और वह मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय के पक्ष में खड़े रहेंगे।  आगे पढ़ें

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वित्तमंत्री जेटली को हुई कैंसर जैसी गंभीर, नहीं पेश कर सकेंगे अंतरिम बजट

खबरों के अनुसार जेटली पहले से ही किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे और इसके कारण उनका किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ था। वो इसी के इलाज के लिए रविवार को अमेरिका गए थे। यहां उन्हें सैरकोमा (कैंसर का दुर्लभ प्रकार) होने की पुष्टि हुई। वह कब लौटेंगे, इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। इस कारण वह 1 फरवरी को पेश होने वाला अंतरिम बजट भी संभवत: पेश नहीं कर सकेंगे।  आगे पढ़ें

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जजों की नियुक्ति के लिए न्यायिक सेवा और एससी-एसटी आरक्षण के पक्ष में केंद्र सरकार

लखनऊ में अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में रविशंकर प्रसाद ने न्यायपालिका में इस तबके का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के दृष्टिकोण से ये बातें कहीं हैं। आपको बता दें कि इससे पहले निचली अदालतों में प्रवेश के लिए एग्जाम आधारित अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाने के मसले पर विवाद हो चुका है।  आगे पढ़ें

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