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मप्र सरकार ने गरीबों के खोला खजाना, 45 दिनों में 2 करोड़ 94 लाख गरीबों, श्रमिकों और किसानों के खातों में ट्रांसफर किए 16 हजार 489 करोड़

मध्यप्रदेश सरकार ने पिछले 45 दिनों में 2 करोड़ 94 लाख गरीबों, श्रमिकों और किसानों के खातों में 16 हजार 489 करोड़ की राशि ट्रांसफर की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गरीबों के प्रति संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता दिखाते हुए शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लोगों के खातों में सीधे राशि पहुंचाई। कोरोना संकट के चलते राज्य के कर राजस्व में आई कमी एवं वित्तीय संकट के बावजूद मुख्यमंत्री चौहान ने गरीबों, मजदूरों और किसानों की योजनाओं के लिए सरकार का खजाना खोल दिया।  आगे पढ़ें

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सीएम शिवराज ने कहा- कुटी उद्योगों के माध्यम से प्रदेश में स्वरोजगार के बड़े अवसर सृजित किए जाएं, हाथकरद्या तथा कौशल विकास विभागों की समीक्षा की

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लघु एवं कुटीर उद्योगों के माध्यम से प्रदेश में स्वरोजगार के बड़े अवसर सृजित किए जाएं। इसके लिए भारत सरकार तथा मध्यप्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का ठोस क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। कार्य के सकारात्मक परिणाम सामने आने चाहिए। मुख्यमंत्री चौहान आज मंत्रालय में हाथकरद्या, खादी तथा ग्रामोद्योग, ध्यप्रदेश माटी कला बोर्ड तथा कौशल विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव कौशल विकास श्रीमती दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव एम.एस.एम.ई मनु श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे।  आगे पढ़ें

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प्रदेश में शराब और भांग दुकानों के संचालन के लिए कल से लागू होगी नई व्यवस्था, रेड जोन में आने वाले इंदौर-भोपाल और उज्जैन में जारी रहेगी सख्ती

मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश में शराब और भांग की दुकानों के संचालन की नई व्यवस्था कल यानी 5 मई से लागू की है। प्रदेश में रेड जोन में आने वाले भोपाल, इंदौर और उज्जैन जिलों में शराब और भांग की समस्त दुकानें आगामी आदेश तक बंद रहेंगी। रेड जोन के अन्य जिलों जबलपुर, धार, बड़वानी, पूर्वी निमाड़ (खंडवा), देवास और ग्वालियर जिलों मुख्यालय (शहरी क्षेत्र) की दुकानों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की शराब और भांग की दुकानें संचालित की जाएंगी।  आगे पढ़ें

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मंत्री जयवर्द्धन सिंह ने कहा- मप्र सरकार, जन-जन की सरकार है, जो आपके द्वार तक पहुंचकर समस्याओं का निराकरण कर रही है

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्द्धन सिंह ने तहसील राघौगढ़ की ग्राम पंचायत देहरी में आयोजित 'आपकी सरकार-आपके द्वार' शिविर में कहा कि मध्यप्रदेश सरकार, जन-जन की सरकार है, जो आपके द्वार तक पहुँचकर समस्याओं का निराकरण कर रही है। शिविर में 130 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 95 समस्याओं का निराकरण मौके पर ही किया गया। शेष समस्याओं के निराकरण के लिये 7 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई।  आगे पढ़ें

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कौन लेगा उस ढोंग का जिम्मा?

कांग्रेस और कमलनाथ अगर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो यह बिल्कुल उलटा मामला है। इस प्रदर्शन का नेतृत्व वही लोग कर रहे हैं, जिनके हाथों राज्य की कानून-व्यवस्था को संभालने का जिम्मा है। जिनके जिम्मे राज्य में शांति एवं व्यवस्था कायम रखने की जवाबदारी है। क्या वे यह जता रहे हैं कि बात पार्टीगत निष्ठा की हो तो फिर समाज तथा कानून विरोधी किसी भी कदम को गलत नहीं माना जाना चाहिए। ऐसे शासकों के चलते 25 तारीख के परिदृश्य की कल्पना की जा सकती है। हो सकता है कि कल से वचनबद्धता शपथ पत्र भरवाने का काम शुरू कर दिया जाए। जो लोग वचन दें कि वे राज्य सरकार के इस कृत्य के विरोध में उफ तक नहीं करेंगे, उन्हें निषेधाज्ञा के हर किस्म के उल्लंघन के खिलाफ कानूनी संरक्षण दिया जाए। ऐसा करने में मौजूदा शासन को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें उसके कर्ताधर्ताओं का पुराना रियाज काम आएगा। उस समय की गतिविधियों का प्रशिक्षण मदद करेगा, जब आपातकाल के समय गिरफ्तारियों से बचने की एक अहम शर्त वह शपथ पत्र भरकर देना हो गयी थी, जिसमेें आपातकाल का समर्थन एवं इंदिरा गांधी के बीस सूत्रीय कार्यक्रम को स्वीकार करने की लिखित कसम खिलावाई जाती थी। अब आपातकाल के समय संजय गांधी के हमकदमों में कमलनाथ कितना खास मुकाम रखते थे, यह किसी से छिपा नहीं है। तो उस दौर की यह बाजीगरी अब 25 तारीख को भी आजमा ली जा सकती है।  आगे पढ़ें

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पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने प्रदेश सरकार के विजन टू डिलीवरी रोड मैप 2020-25 का किया विमोचन, कमलनाथ की तारीफ की

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने मध्यप्रदेश सरकार द्वारा तैयार 'विजन टू डिलीवरी रोड मैप 2020-25' दस्तावेज का विमोचन करते हुए इसे मध्यप्रदेश की जनता की आकांक्षाओं और प्राथमिकताओं का दस्तावेज बताया। उन्होंने प्रदेश की त्वरित आर्थिक समृद्धि और विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में विचारों की स्पष्टता और प्रतिबद्धता के लिए मुख्यमंत्री कमल नाथ की प्रशंसा की। डॉ. सिंह ने लोगों के आर्थिक विकास और समृद्धि लाने के लिए एक साल के कम समय में उठाए गए कदमों के लिए बधाई दी। मुख्य रूप से उद्योग के साथ मिलकर रोजगार के नये अवसरों का निर्माण करने की सराहना की। मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति एवं वित्त मंत्री तरूण भनोत सहित मंत्रिमंडल के सदस्य विधायक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।  आगे पढ़ें

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मंत्री पीसी शर्मा ने कहा- किसानों को नहीं होगी खाद-बीज की कमी

मंत्री शर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार किसानों की हितैषी सरकार है। इस सीजन में किसानों को खाद बीज की कोई कमी नहीं होगी। उन्होने इस संबंध में प्रभारी कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ लोकेश कुमार जांगिड़ को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले में किसानों को खाद एवं बीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यदि अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता है तो शासन स्तर पर इसकी मांग करें। उन्होने किसानों से कहा कि शीघ्र ही बोनस तथा फसल नुकसान की राशि भी मिलेगी।  आगे पढ़ें

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अयोध्या विवाद: अदालत के संभावित फैसले को लेकर पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द, होल्कर स्टेडियम में अतिरिक्त बल की होगी तैनाती

अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसले और त्योहारों के मद्देनजर मध्यप्रदेश सरकार ने आगामी आदेश तक सभी पुलिकर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी है। कमलनाथ सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य में शांति-सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया। वहीं, भारत-बांग्लादेश के बीच इंदौर में पहले टेस्ट मैच के दौरान भी होल्कर स्टेडियम के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती होगी।  आगे पढ़ें

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न थकने वाले ऐसे करामाती

उस सरकार की सोचिए, जिसके हिस्से ही यह शोर मचा रहे हों कि इसके तमाम लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मध्यप्रदेश ने ऐसे बदलाव वाले वक्त की कभी भी कामना नहीं की थी। क्योंकि मामला वक्त के बदलाव का नहीं, बल्कि बदला लेने वाले वक्त में तब्दील होकर रह गया है। यह सब देखकर जनता पार्टी की उस सरकार का कार्यकाल और हश्र याद आ गया, जो अंतत: अपने नेताओं के आपसी घमासान में ही खत्म हो गयी थी। ऐसा उदाहरण सामने होने के बावजूद राज्य की सरकार एवं कांगे्रस संगठन गुटाधीशों के हाथ का खिलौना बनकर रह गये हैं। क्या यह स्थिति उस समय किसी भी लिहाज से ठीक कही जा सकती है, जब प्रदेश के नगरीय निकायों के चुनाव तेजी से नजदीक आते जा रहे हैं। सरकार बनने के बाद लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद निकाय चुनाव ही कमलनाथ की इज्जत और राज्य में पार्टी की ताकत में कुछ इजाफा कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो चल रहा है, उसे देखते हुए यह आशंका जतायी जा सकती है कि यहां भी मामला लोकसभा चुनाव जैसा ही हो सकता है।  आगे पढ़ें

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भोपाल-इंदौर मेट्रो ट्रेन की बढ़ी रफ्तार, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली हुआ एमओयू

भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कापोर्रेशन द्वारा किया जायेगा। यह कंपनी अब भारत सरकार और मध्यप्रदेश सरकार की 50:50 ज्वाइंट वेंचर कंपनी में परिवर्तित होगी। कंपनी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल के रूप में कार्य करेगी। कंपनी का एक बोर्ड आफ डायरेक्टर्स होगा। इसमें 10 डायरेक्टर होंगे। भारत सरकार बोर्ड के चेयरमेन सहित 5 डायरेक्टर नामित करेगी। प्रदेश सरकार मैनेजिंग डायरेक्टर सहित 5 डायरेक्टर नामित करेगी।  आगे पढ़ें

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