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वित्तमंत्री ने माना जीएसटी में खामी, सुधार के लिए टैक्स एक्सपर्ट्स से मांगी मदद

कार्यक्रम में व्यापारियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और आंत्रप्रेन्योर्स ने जीएसटी को लेकर कई सवाल पूछे। सीतारमण ने उनसे जीएसटी को न कोसने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि काफी लंबे समय बाद संसद और राज्यों की विधानसभाओं ने साथ आकर एक कानून बनाया है। मैं जानती हूं कि आप अपने अनुभव से परेशानी के बारे में बता रहे हैं। लेकिन हम अचानक ही इसे बकवास नहीं बता सकते। सीतारमण ने कहा कि जीएसटी लागू हुए अभी दो साल ही हुए हैं, लेकिन वे चाहती थीं कि यह बदलाव पहले दिन से ही संतोषजनक हों। उन्होंने टैक्स इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से समस्याओं के हल देने की भी मांग की  आगे पढ़ें

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कार्पोरेट टैक्स में कमी के ऐलान से झूमा शेयर बाजार, अब घरेलू कंपनियों को देना होगा 22% टैक्स

सीतारमण ने बताया कि 1 अक्टूबर के बाद बनने वाली घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए टैक्स की दर 15% होगी। सरचार्ज और सेस मिलाकर प्रभावी टैक्स दर 17.01% होगी। उन्हें भी अन्य कोई इन्सेंटिव नहीं मिलेगा। नई कंपनियों के लिए पहले टैक्स की दर 25% थी। सेस, सरचार्ज मिलाकर प्रभावी दर 29.12% थी। यानी नई कंपनियों की टैक्स देनदारी अब 12% कम हो गई।हालांकि, ये फायदा तभी मिलेगा जब नई कंपनियां कोई और इन्सेंटिव नहीं लेंगी। उन्हें 31 मार्च 2023 तक प्रोडक्शन भी शुरू करना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स में छूट देने से मेक इन इंडिया के तहत निवेश, रोजगार और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। इससे रेवेन्यू में भी इजाफा होगा।  आगे पढ़ें

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अर्थव्यवस्था को गति देने सरकार ने 28 दिन में किए 5 बड़े ऐलान, अब टैक्स में दी निवेशकों को राहत

अर्थव्यवस्था को तेजी देने के लिए सरकार ने 28 दिन के भीतर 5 बड़े कदम उठाए। इस शृंखला में वित्त मंत्रालय ने सबसे बड़े फैसले की घोषणा शुक्रवार को की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि घरेलू और नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए कॉपोर्रेट टैक्स घटाया जाएगा। सरकार के फैसले का असर यह होगा कि नई दरों के हिसाब से कंपनियों की टैक्स देनदारी करीब 10% घट जाएगी। सुधार के इन कदमों की शुरूआत 23 अगस्त को हुई थी, जब सरकार ने घरेलू और विदेशी निवेशकों को राहत देते हुए टैक्स सरचार्ज में बढ़ोतरी वापस ली थी।  आगे पढ़ें

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वित्तमंत्री का ऐलान, अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने सरकारी बैंक 400 जिलों में आयोजित करेंगे लोन मेले

अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को नए ऐलान किए। उन्होंने कहा कि सरकारी बैंक अगले महीने से 400 जिलों में लोन मेले आयोजित करेंगे। ये व्यवस्था नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (एनबीएफसी) और रिटेल ग्राहकों के लिए होगी। इनमें घर खरीदार और किसान भी शामिल होंगे। 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक पहले चरण में 200 जिले कवर किए जाएंगे। दूसरे चरण में बाकी 200 जिले 11 अक्टूबर के बाद कवर किए जाएंगे।  आगे पढ़ें

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मोदी कैबिनेट के फैसले: ई-सिगरेट को किया बैन, रेलवे कर्मियों को मिलेगा 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस

कैबिनेट की बैठक में बुधवार को अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि 11 लाख 52 हजार रेलवे कर्मचारियों को इस साल 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस दिया जाएगा। इस पर 2,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कैबिनेट ने ई-सिगरेट पर बैन लगाने की मंजूरी दे दी है। सीतारमण ने बताया कि ई-सिगरेट के उत्पादन, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन पर भी रोक लागू होगी। इससे पहले रेलवे कर्मचारियों के बोनस पर जावड़ेकर ने कहा कि यह फैसला कर्मचारियों की उत्पादकता और मनोबल को ध्यान में रखते हुए लिया गया। पिछले 6 साल से रेलवे कर्मचारियों को बोनस दिया जा रहा है।  आगे पढ़ें

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अर्थव्यवस्था को गति देने नई घोषणाएं करेंगी वित्तमंत्री, तैयारी पूरी

सरकार ने 23 दिन में 3 पैकेज घोषित किए: अप्रैल-जून तिमाही में जीडीपी ग्रोथ घटकर 6 साल के निचले स्तर 5% पर आ गई। सरकार ग्रोथ बढ़ाने के उपाय कर रही है। वित्त मंत्री ने पिछले शनिवार को रिएल एस्टेट और एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए राहत के ऐलान किए थे। 30 अगस्त को 10 बैंकों के मर्जर की घोषणा की थी। इससे पहले 23 अगस्त को विदेशी निवेशकों पर सरचार्ज बढ़ोतरी वापस लेने समेत आॅटो सेक्टर को राहत देने वाले फैसलों की जानकारी दी थी।  आगे पढ़ें

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आटो सेक्टर में मंदी पर वित्तमंत्री ने कहा- ओला-उबर को युवा कर रहे पसंद, इससे कारों की बिक्री पर पड़ा असर

सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर मीडिया को सरकार के कामों का ब्योरा दिया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दो दशकों की सबसे बड़ी मंदी से जूझ रहे आॅटोमोबाइल क्षेत्र कि मांगों पर सरकार जरूर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय वाहन क्षेत्र के कुछ सुझावों पर पहले ही विचार कर चुकी है, आगे कुछ अन्य सुझावों पर भी चर्चा की जाएगी।  आगे पढ़ें

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आर्थिक मंदी पर प्रियंका ने तीन दिन में किया दूसरा ट्वीट, कहा- वित्तमंत्री को राजनीति से ऊपर उठकर जनता से सच बोलना चाहिए

अर्थव्यवस्था में नरमी के सवाल पर सीतारमण ने रविवार को कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कोई भी क्षेत्र अपनी समस्याओं के साथ हमारे पास आता है तो हम उन्हें सुनते हैं और उसके हिसाब से कदम उठाते हैं। वहीं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी देश में अर्थव्यवस्था की हालत बेहद चिंताजनक बताई थी। इस पर सीतारमण ने कहा था, मैं कारोबार से जुड़े इनपुट ले रही हैं कि वे सरकार से क्या चाहते हैं।  आगे पढ़ें

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मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब देश में होंगे सिर्फ 12 सरकारी बैंक, वित्तमंत्री ने कहा- अर्थव्यवस्था होगी मजबूत

सरकार को लगता है कि मर्जर से बैंकों के कर्ज देने की क्षमता बढ़ेगी और उनकी बैलेंस शीट मजबूत होगी। सरकार का कहना है कि बैंकों को अंतरराष्ट्रीय आकार का बनाने के लिए यह फैसला लिया गया। यह सही वक्त है कि बैंकों को इस लायक बनाया जाए कि वे 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लक्ष्य में भागीदार बन सकें। वित्त सचिव राजीव कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि बैंक के कर्मचारियों को किसी भी चरण में कोई नुकसान नहीं होगा। कोई छंटनी नहीं की जाएगी। मर्जर से कर्मचारियों की सुविधाएं बेहतर होंगी।  आगे पढ़ें

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बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने गई वित्तमंत्री के काफिले पर महिला ने फेंकी चिट्ठी, फिर यह हुआ

निर्मला सीतारमण कर्नाटक के बाढ़ प्रभावित जिले बेलागवी में दौरे के लिए गई थीं। इस दौरान एक महिला ने केंद्रीय मंत्री की कार पर एक चिट्ठी फेंकी थी लेकिन कार आगे बढ़ गई थी। इसके बाद निर्मला सीतारमण ने अपने काफिले को वापस उस महिला को पास चलने को कहा। केंद्रीय मंत्री ने महिला से उसकी समस्या सुनी। दरअसल महिला ने अपने घर के पुनर्निर्माण के लिए आवेदन केंद्रीय मंत्री की कार पर फेंका था।  आगे पढ़ें

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