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वित्तमंत्री ने प्रवासी मजदूरों को दी राहत: 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों पर खर्च होंगे 3500 करोड, दो महीने तक मुफ्त में मिलेगा राशन, किराए पर सस्ते मिलेंगे आवास

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के दूसरे दिन प्रवासी कामगारों के साथ अन्य मुद्दों पर फोकस किया। प्रवासी कामगारों को अगले दो महीनों तक राशन, राशन कार्ड की पोर्टबिलिटी और शहरी इलाकों में सस्ते किराये पर आवास मुहैया कराए जाएंगे। आज के ऐलान में वित्तमंत्री ने प्रवासी कामगारों पर फोकस किया है। उन्हें तीन तरीके से फायदा देने की बात कही गई है। इन तीन प्रमुख घोषणाओं में प्रवासी कामगारों को दो महीने तक राशन मुफ्त मिलेगा। इसके बाद उन्हें अब शहरों में सस्ते किराए पर आवास मिलेगा।  आगे पढ़ें

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वित्तमंत्री को निर्बला कहने पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने जताया खेद, कहा- मैं माफी मांगता हूं, वह मेरी बहन की तरह हैं

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने संसद सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को निर्बला कहने पर खेद जताया है। उन्होंने कहा कि अगर मेरे बयान से उन्हें दुख पहुंचता है तो मैं माफी मांगता हूं। निर्मला सीतारमण मेरी बहन की तरह हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता चौधरी ने सदन में कहा था कि कभी-कभी लगता है कि आपको निर्मला सीतारमण के बजाए निर्बला कहा जाए। इसके जवाब में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा था कि भाजपा में कोई महिला निर्बला नहीं है। यहां सभी सबला हैं।  आगे पढ़ें

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मोदी कैबिनेट: देशभर में अटके हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए वित्तमंत्री ने दी 25 हजार करोड़ के फंड की मंजूरी

वित्त मंत्री ने अटके हुए प्रोजेक्ट्स को फंडिंग के लिए स्पेशल विंडो बनाने का ऐलान 14 सितंबर को किया था। उस वक्त प्रोजेक्ट के एनपीए और दिवालिया अदालत में नहीं होने की शर्त रखी थी, लेकिन अब इन्हें खत्म कर दिया गया है। रिएल एस्टेट डेवलपर्स की एसोसिएशन क्रेडाई ने इस कदम का स्वागत किया है। उसका कहना है कि अब सिर्फ नेटवर्थ पॉजिटिव होने की शर्त बची है। फंड की जल्द उपलब्धता और इस स्कीम का फायदा लेने की योग्यताओं के संबंध में प्रभावी फैसले से घर खरीदारों की समस्याएं दूर होंगी। प्रॉपर्टी ब्रोकरेज फर्म एनारॉक के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा कि सरकार के फैसले से रिएल एस्टेट सेक्टर के सेंटीमेंट में सुधार होगा।  आगे पढ़ें

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हरियाणा में भाजपा विधायक दल की बैठक आज, राज्यपाल से मिल सकते हैं खट्टर

भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। पार्टी के प्रदेश प्रभारी अनिल जैन ने बताया कि सुबह 11 बजे चंडीगढ़ में आयोजित इस बैठक के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और महासचिव अरुण सिंह को पर्यवेक्षक बनाया गया है। भाजपा का विधायक दल के नेता के चयन के साथ ही हरियाणा में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।  आगे पढ़ें

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वित्तमंत्री ने माना जीएसटी में खामी, सुधार के लिए टैक्स एक्सपर्ट्स से मांगी मदद

कार्यक्रम में व्यापारियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और आंत्रप्रेन्योर्स ने जीएसटी को लेकर कई सवाल पूछे। सीतारमण ने उनसे जीएसटी को न कोसने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि काफी लंबे समय बाद संसद और राज्यों की विधानसभाओं ने साथ आकर एक कानून बनाया है। मैं जानती हूं कि आप अपने अनुभव से परेशानी के बारे में बता रहे हैं। लेकिन हम अचानक ही इसे बकवास नहीं बता सकते। सीतारमण ने कहा कि जीएसटी लागू हुए अभी दो साल ही हुए हैं, लेकिन वे चाहती थीं कि यह बदलाव पहले दिन से ही संतोषजनक हों। उन्होंने टैक्स इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से समस्याओं के हल देने की भी मांग की  आगे पढ़ें

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कार्पोरेट टैक्स में कमी के ऐलान से झूमा शेयर बाजार, अब घरेलू कंपनियों को देना होगा 22% टैक्स

सीतारमण ने बताया कि 1 अक्टूबर के बाद बनने वाली घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए टैक्स की दर 15% होगी। सरचार्ज और सेस मिलाकर प्रभावी टैक्स दर 17.01% होगी। उन्हें भी अन्य कोई इन्सेंटिव नहीं मिलेगा। नई कंपनियों के लिए पहले टैक्स की दर 25% थी। सेस, सरचार्ज मिलाकर प्रभावी दर 29.12% थी। यानी नई कंपनियों की टैक्स देनदारी अब 12% कम हो गई।हालांकि, ये फायदा तभी मिलेगा जब नई कंपनियां कोई और इन्सेंटिव नहीं लेंगी। उन्हें 31 मार्च 2023 तक प्रोडक्शन भी शुरू करना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स में छूट देने से मेक इन इंडिया के तहत निवेश, रोजगार और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। इससे रेवेन्यू में भी इजाफा होगा।  आगे पढ़ें

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अर्थव्यवस्था को गति देने सरकार ने 28 दिन में किए 5 बड़े ऐलान, अब टैक्स में दी निवेशकों को राहत

अर्थव्यवस्था को तेजी देने के लिए सरकार ने 28 दिन के भीतर 5 बड़े कदम उठाए। इस शृंखला में वित्त मंत्रालय ने सबसे बड़े फैसले की घोषणा शुक्रवार को की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि घरेलू और नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए कॉपोर्रेट टैक्स घटाया जाएगा। सरकार के फैसले का असर यह होगा कि नई दरों के हिसाब से कंपनियों की टैक्स देनदारी करीब 10% घट जाएगी। सुधार के इन कदमों की शुरूआत 23 अगस्त को हुई थी, जब सरकार ने घरेलू और विदेशी निवेशकों को राहत देते हुए टैक्स सरचार्ज में बढ़ोतरी वापस ली थी।  आगे पढ़ें

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वित्तमंत्री का ऐलान, अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने सरकारी बैंक 400 जिलों में आयोजित करेंगे लोन मेले

अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को नए ऐलान किए। उन्होंने कहा कि सरकारी बैंक अगले महीने से 400 जिलों में लोन मेले आयोजित करेंगे। ये व्यवस्था नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (एनबीएफसी) और रिटेल ग्राहकों के लिए होगी। इनमें घर खरीदार और किसान भी शामिल होंगे। 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक पहले चरण में 200 जिले कवर किए जाएंगे। दूसरे चरण में बाकी 200 जिले 11 अक्टूबर के बाद कवर किए जाएंगे।  आगे पढ़ें

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मोदी कैबिनेट के फैसले: ई-सिगरेट को किया बैन, रेलवे कर्मियों को मिलेगा 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस

कैबिनेट की बैठक में बुधवार को अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि 11 लाख 52 हजार रेलवे कर्मचारियों को इस साल 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस दिया जाएगा। इस पर 2,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कैबिनेट ने ई-सिगरेट पर बैन लगाने की मंजूरी दे दी है। सीतारमण ने बताया कि ई-सिगरेट के उत्पादन, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन पर भी रोक लागू होगी। इससे पहले रेलवे कर्मचारियों के बोनस पर जावड़ेकर ने कहा कि यह फैसला कर्मचारियों की उत्पादकता और मनोबल को ध्यान में रखते हुए लिया गया। पिछले 6 साल से रेलवे कर्मचारियों को बोनस दिया जा रहा है।  आगे पढ़ें

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अर्थव्यवस्था को गति देने नई घोषणाएं करेंगी वित्तमंत्री, तैयारी पूरी

सरकार ने 23 दिन में 3 पैकेज घोषित किए: अप्रैल-जून तिमाही में जीडीपी ग्रोथ घटकर 6 साल के निचले स्तर 5% पर आ गई। सरकार ग्रोथ बढ़ाने के उपाय कर रही है। वित्त मंत्री ने पिछले शनिवार को रिएल एस्टेट और एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए राहत के ऐलान किए थे। 30 अगस्त को 10 बैंकों के मर्जर की घोषणा की थी। इससे पहले 23 अगस्त को विदेशी निवेशकों पर सरचार्ज बढ़ोतरी वापस लेने समेत आॅटो सेक्टर को राहत देने वाले फैसलों की जानकारी दी थी।  आगे पढ़ें

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