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पाक सेना प्रमुख ने कहा- कश्मीर मुद्दे पर नहीं किया जाएगा समझौता, यूएन में इस पर चर्चा करने में कोई दिलचस्पी नहीं: रूस

पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने सोमवार को कहा कि कश्मीर मुद्दे पर कभी समझौता नहीं किया जाएगा। हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए किसी भी दुस्साहस या आक्रामकता को विफल करने में सक्षम हैं और पूरी तरह से तैयार हैं। उधर, रूस ने कहा है कि इस मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में उठाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बाजवा नियंत्रण रेखा और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद के सैन्य अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि कश्मीर मुद्दे को लेकर हम शांति चाहते हैं, लेकिन इसे हमारी कमजोरी न समझें।  आगे पढ़ें

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मलेशिया से आयात होने वाले सामानों पर प्रतिबंध लगा सकता है भारत, कश्मीर मुद्दे पर पाक का दिया था साथ

भारत सरकार मलेशिया के खिलाफ व्यापारिक कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि मलेशिया से आयात होने वाले पाम आॅयल समेत अन्य चीजों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दरअसल, मलेशिया ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देते हुए भारत की कार्रवाई को गलत बताया था। भारत ने इसके लिए मलेशिया सरकार को सख्त संदेश भी भेजा है।  आगे पढ़ें

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कश्मीर मुद्दे पर ट्रंप ने फिर कहा- भारत-पाक के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने मैं कुछ भी करूंगा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार को कहा कि कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत और पाकिस्तान गंभीर रूप से आमने-सामने हैं। व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ट्रम्प ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए कुछ भी करेंगे। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से यह छठी बार है जब ट्रम्प ने मध्यस्थता की पेशकश की है। इससे पहले सोमवार को इमरान के साथ मुलाकात के दौरान भी उन्होंने खुद को बेहतर मध्यस्थ बताते हुए कहा था कि भारत-पाक चाहेंगे तो वे मदद के लिए तैयार हैं।  आगे पढ़ें

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पाक पीएम ने माना- कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करने में रहे असफल, चीन के अलावा किसी देश का नहीं मिला साथ

इमरान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर एक कार्यक्रम के दौरान कहा, मैं अंतरराष्ट्रीय समुदाय से निराश हूं। अगर 80 लाख यूरोपियन या ज्यूस (यहूदी) या सिर्फ 8 अमेरिकी ही कहीं फंसे होते तो क्या वैश्विक नेताओं का रवैया ऐसा होता? मोदी पर अब तक प्रतिबंध खत्म करने का कोई दबाव नहीं बनाया गया है, लेकिन हम उन पर दबाव बनाना जारी रखेंगे। 9 लाख से ज्यादा सेना वहां (कश्मीर में) क्या कर रही है? एक बार कर्फ्यू खत्म हो गया तो न जाने वहां क्या होगा। आपको लगता है कश्मीरी चुपचाप बैठेंगे?  आगे पढ़ें

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इमरान से मिलने पर ट्रंप ने कहा- अगर भारत-पाक सहमत हों तो कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता के लिए तैयार

ट्रम्प का यह रुख हाउडी मोदी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करने के 24 घंटे के अंदर सामने आया है। ट्रम्प ने इमरान के सामने हाउडी मोदी की भी प्रशंसा की। उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरूआत में इमरान ने कहा कि अफगानिस्तान, भारत, कश्मीर और ईरान पर हमारी बात हुई। यह सब हमारे पड़ोसी हैं। इस पर ट्रम्प ने चुटकी लेते हुए कहा कि पाक के पास अच्छे पड़ोसी हैं।  आगे पढ़ें

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पाक के गृहमंत्री ने अपनी ही सरकार कोसा, कहा- कश्मीर मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का समर्थन पाने में रहे विफल

भारत ने कश्मीर को बंदी जेल में बदला: इससे एक दिन पहले ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) सत्र के दौरान दावा किया था कि भारत ने अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर को इस ग्रह की सबसे बड़ी ह्यबंदी जेलह्ण में बदल दिया है। वहां मानवाधिकारों का सख्ती से हनन किया जा रहा है। भारत ने कुरैशी के आरोपों को खारिज किया और कहा कि जम्मू-कश्मीर पर पाकिस्तान मनगढ़ंत कहानी कह रहा है। वह खुद ऐसा देश है जो सीमा पार से आतंकवाद का संचालन कर रहा है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में भी पाकिस्तान को किसी भी देश का समर्थन नहीं मिला था। अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे देशों ने भी कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत का साथ दिया है।  आगे पढ़ें

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संघ नेता ने कहा- कांग्रेस नेताओं ने कश्मीर मुद्दे पर किया विश्वासघात, भारत में विलय के प्रस्ताव को नेहरू ने ठुकराया

अरुण कुमार नागपुर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर के हालात पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा खत्म करते हुए मोदी सरकार ने पूरे भारत को एकजुट किया है। आरएसएस नेता ने कहा कि जब पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर पर हमले की योजना बना रहा था, उस समय महाराज हरि सिंह ने भारत से हथियारों की मांग की थी। उस समय तत्कालीन गृह मंत्री सरकार वल्लभ भाई पटेल ने 2 अक्टूबर 1947 को कैबिनेट की बैठक बुलाई और प्रस्ताव पास किया कि तत्काल महाराजा हरि सिंह को हथियार भेजें जाएं। लेकिन हथियार पहुंचने में देरी हुई, क्योंकि तत्कालीन सेना प्रमुख ब्रिटिश थे।  आगे पढ़ें

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कश्मीर मुद्दे पर कांग्रेस ने रखी अपनी बात, कहा- कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है पाक हिंसा फैलाने आतंकियों का कर रहा समर्थन

राहुल ने ट्वीट किया, मैं इस सरकार से कई मुद्दों पर सहमत नहीं हूं, लेकिन यह साफ कर देना चाहता हूं कि कश्मीर हमारा आतंरिक मामला है। इसमें पाकिस्तान समेत किसी भी देश के दखल की जरूरत नहीं है। जम्मू-कश्मीर में हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। पाकिस्तान यहां हिंसा फैलाने के लिए आतंकियों को उकसा रहा है। दुनियाभर में पाकिस्तान को आतंकियों का समर्थक माना जाता है।  आगे पढ़ें

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चारो तरफ बेइज्जत होने के बाद कश्मीर मुद्दे पर अब जर्मनी की शरण में पहुंचा पड़ोसी, पाक पीएम ने एंजेला से की बात

विदेश कार्यालय के मुताबिक, मर्केल ने कहा कि जर्मनी हालात पर करीब से नजर बनाए हुए है। उन्होंने तनाव कम करने तथा मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की अहमियत को रेखांकित किया। आपको बता दें कि भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को साफ-साफ बता दिया है कि जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को हटाना उसका अंदरूनी मामला है। साथ में उसने पाकिस्तान को असलियत स्वीकार करने की भी सलाह दी थी। विदेश दफ्तर ने बताया कि विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी मालदीव के अपने समकक्ष अब्दुल्ला शाहिद को कश्मीर मुद्दे पर 'जानकारी' दी। उसने बताया कि कुरैशी ने मालदीव से क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तथा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए रचनात्मक भूमिका निभाने की गुजारिश की।  आगे पढ़ें

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पाक के दावे को श्रीलंका ने नकारा, कहा- हमने कश्मीर मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया

पाकिस्तान के उच्चायुक्त मेजर जनरल शाहिद अहमद हशमत ने श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना से मुलाकात कर कश्मीर के वर्तमान हालात पर चर्चा की। इसके बाद पाक ने दावा किया है कि श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की बात कही है। वहीं, सिरिसेना ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने पाक उच्चायुक्त से मुलाकात के बाद कश्मीर मामले में कुछ भी बोलने से भी इनकार कर दिया। राष्ट्रपति भवन ने बयान में कहा है कि सिरिसेना ने पाक उच्चायुक्त को बात करने के लिए बुलाया था। उन्होंने कहा कि श्रीलंका सिर्फ क्षेत्रिए स्तर पर इस मुद्दे को सुलझाने की बात कर रहा था, क्योंकि दोनों देश के बीच अच्छे रिश्ते हैं। वे नहीं चाहते कि रिश्ते और खराब हो जाएं।  आगे पढ़ें

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