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गृहमंत्री का जिम्मा संभाल रहे शाह संसद में आज पेश करेंगे जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में गृहमंत्री का जिम्मा संभाल रहे अमित शाह आज लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक पेश करेंगे। ये उनका लोकसभा में पहला बिल होगा। एनडीए की दूसरी बार सरकार बनने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सरकार में नई भूमिका में नजर आ रहे हैं। ऐसे में उनके इस बिल पर सबकी निगाहें भी जमी हुई है। यह बिल पूर्व में विधेयक के तौर पर लागू हो चुका है, ऐसे में अमित शाह सदन में इस बिल के महत्व के बारे में भी बोलेंगे।  आगे पढ़ें

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मानसून सत्र के पहले मप्र में लागू होगा दस फीसदी सवर्ण आरक्षण

सूत्रों के मुताबिक सरकार ने अब नगरीय निकाय चुनाव से पहले सवर्णों को साधने के लिए सवर्ण आरक्षण को जल्द से जल्द से लागू करने की रणनीति बनाई है। इसके लिए डॉ. गोविंद सिंह की अध्यक्षता वाली समिति बैठक करके आरक्षण को क्रियान्वित करने के लिए दस फीसदी पद बढ़ाने के साथ स्कूलों में प्रवेश के लिए कोटा तय करने को अंतिम रूप देगी। आठ लाख रुपए तक सालाना आय वाले अनारक्षित वर्ग के व्यक्तियों के प्रमाण पत्र बनाए जाने जिलों में शुरू हो गए हैं।  आगे पढ़ें

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करणी सेना की चेतावनी, कहा-सवर्णों को मिले दस फीसदी आरक्षण नहीं तो करेंगे आंदोलन

लोकसभा चुनाव खत्म होते ही एक बार फिर आरक्षण की मांग उठने लगी है। राजपूत करणी सेना ने आंदोलन की चेतावनी देते हुए सवर्णों के लिए दस फीसदी आरक्षण की मांग की है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने रविवार को पत्रकारों से चर्चा में कहा कि कहा कि प्रदेश में हजारों गरीब स्वर्ण नौकरी से वंचित है।  आगे पढ़ें

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मेरिट की व्यवस्था के खिलाफ नहीं है अनुसूचित जाति एवं जनजाति आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट

यह पहला मौका है, जब सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में इस प्रावधान को मंजूरी देने के बाद प्रमोशन में आरक्षण के आदेश को बरकरार रखा है। कर्नाटक से पहले कई अन्य राज्यों ने भी एससी-एसटी वर्ग को प्रोन्नति में आरक्षण का नियम बनाया था, लेकिन अदालत से मंजूरी नहीं मिल सकी थी। अदालत ने यह कहकर उनके फैसलों को खारिज कर दिया था कि उनका आदेश 2006 में तय की गई शर्तों पर खरा नहीं उतरता है, जैसे- विभागवार अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों के प्रतिनिधि का सर्वे किया जाना चाहिए।  आगे पढ़ें

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10 प्रतिशत कोटा: केंद्रीय संस्थानों में बढ़ेंगी 2 लाख से ज्यादा सीटें, 4300 करोड़ रुपये मंजूर

सरकार ने इसके लिए 4300 करोड़ रुपये मंजूर किए। इस फंड से केंद्रीय संस्थानों में नया इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा और 4 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती होगी। सूत्रों के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मंत्रिमंडल में इस प्रस्ताव को पेश करने से पहले निर्वाचन आयोग की अनुमति मांगी थी क्योंकि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लगी हुई है।  आगे पढ़ें

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मप्र सरकार को हाईकोर्ट ने दिया 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर जवाब पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय

राज्य सरकार ने 8 मार्च 2019 को अध्यादेश जारी कर ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया था। राइट टाउन निवासी असिता दुबे, भोपाल निवासी रिचा पांडे और सुमन सिंह की ओर से दायर याचिका में मेडिकल प्री-पीजी में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को चुनौती दी गई थी। अधिवक्ता आदित्य संघी ने तर्क दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायदृष्टांतों के अनुसार आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है।  आगे पढ़ें

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चुनावी शंखनाद से पहले नाथ सरकार का मास्टर स्टोक, राज्यपाल ने दी 27 फीसदी आरक्षण को मंजूरी

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बुधवार को सागर में ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी। घोषणा के साथ ही मुख्य सचिव सुधिरंजन मोहंती ने इस पर काम शुरू कर दिया था। गुरुवार देर शाम मंत्रालय में उन्होंने सामान्य प्रशासन और विधि एवं विधायी विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाकर अध्यादेश लाने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए।  आगे पढ़ें

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आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर आंदोलनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर किया कब्जा, सड़कों पर लगा जाम

राज्य सरकार से कहा गया था कि यदि आठ फरवरी को शाम चार बजे तक आरक्षण देने की घोषणा नहीं की गई तो गुर्जर समाज सवाई माधोपुर में दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर कब्जा करने के साथ ही प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर रेल और सड़क यातायात को बाधित करेगा। सरकार की तरफ से आरक्षण को लेकर कोई पहल नहीं की गई। अब समाज के पास मलारना डूंगर रेलवे ट्रैक पर कब्जा करने के साथ ही प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर रेल और सड़क यातायात बाधित करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा।  आगे पढ़ें

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राहुल गांधी का ऐलान, कहा- 2019 में सत्ता में आए तो महिला आरक्षण विधेयक को कराएंगे पारित

राहुल ने बूथ स्तरीय पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक में कहा, 2019 का चुनाव जीतने पर पहली चीज हम संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित कराएंगे। बता दें कि राहुल गांधी ने एक पार्टी कार्यकर्ता द्वारा सुझाव दिए जाने पर यह बात कही। उन्होंने कहा, ह्यहम महिलाओं को नेतृत्व के स्तर पर देखना चाहते हैं।ह्ण गौरतलब है कि इस विधेयक का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करना है। इस मुद्दे पर आमराय नहीं बन पाने के चलते यह विधेयक लंबे समय से लंबित है।  आगे पढ़ें

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