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एक्शन मोड में सरकार: मप्र में आॅक्सीजन प्लांट लगाने पर निवेशक को देगी 50% अनुदान

भोपाल। मध्यप्रदेश (madhya pradesh) की शिवराज सरकार (Shivraj government) कोरोना (corona) की पहली first waveलहर () में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश (elf-reliant Madhya Pradesh) की शुरूआत की थी, लेकिन बीच में संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद सरकार की चाल सुस्त हो गई थी। इस बीच कोरोना दूसरी लहर (Second wave) ने इतना तगड़ा झटका दिया है कि सरकार को कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए ‘सांस’ दूसरे राज्यों से खरीदनी पड़ रही है। क्योंकि जिस तरह से हालात बिगड़े, सरकार को आॅक्सीजन प्लांट  (Oxygen plant) लगाने के लिए ताबड़तोड़ तरीके से एक्शन मोड (Action mode)  में आना पड़ गया। केंद्र और राज्य सरकार (state government) के फंड से जहां हर संभाग में एक-एक प्लांट स्थापित करने के फैसले हुए। वहीं निवेशकों के लिए भी आॅक्सीजन पॉलिसी (Oxygen policy) बना ली।

प्रोत्साहन अनुदान की अधिकतम सीमा 75 करोड़ रुपए
उद्योग विभाग के सूत्रों का कहना है कि पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। जिसे अगली कैबिनेट में चर्चा के बाद लागू कर दिया जाएगा। जिसके मुताबिक प्राइवेट सेक्टर (private sector) के लिए आॅक्सीजन प्लांट  (Oxygen plant)लगाने पर सरकार निवेशक को 50% प्रोत्साहन अनुदान (ncentive grant) देगी। हालांकि इसकी अधिकतम सीमा 75 करोड़ रुपए होगी। अनुदान उस निवेशक को ही दिया जाएगा, जो कम से कम 1 करोड़ रुपए निवेश करेगा।





हादसे रोकने के इंतजाम करने पर 1 करोड़ का अतिरिक्त अनुदान
प्रस्तावित ड्रॉफ्ट में कहा गया है कि आॅक्सीजन प्लांट में खर्च होने वाली बिजली पर 1 रुपए प्रति यूनिट की छूट भी देने का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, प्लांट में अग्नि दुर्घटनाओं (Fire accidents) को रोकने के लिए इंतजाम करने पर 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए विभिन्न तरह के उद्योगों को प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान दिया जाता है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी की लागत के हिसाब से तय होता है। लेकिन आॅक्सीजन प्लांट के लिए निवेश प्रोत्साहन नीति में नया प्रावधान किया जा रहा है।

 

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कहां से आएगा फंड, किस जिले में कौन बनाएगा प्लांट
केंद्र सरकार – खंडवा, शिवपुरी, सिवनी, उज्जैन, जबलपुर, मंदसौर, रतलाम व मुरैना
सीएम रिलीफ फंड – भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रीवा व शहडोल
राज्य सरकार – सागर, सीहोर, विदिशा, गुना, सतना, रायसेन, बालाघाट, खरगौन, कटनी, बड़वानी, नरसिंहपुर, बैतूल, राजगढ़, भोपाल (काटजू हॉस्पिटल), धार, मंडला, होशंगाबाद, पन्ना, दमोह, छतरपुर, सीधी, भिंड, उमरिया, शाजापुर, नीमच, झाबुआ, सिंगरौली, टीकमगढ़, अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर, श्योपुर, डिंडोरी, अलीराजपुर, आगर, निवाड़ी, हरदा, बालाघाट, धार, दमोह, जबलपुर, बड़वानी, शहडोल, सतना व मंदासौर।

सरकार का दावा

  • निमार्णाधीन 13 प्लांट 15 मई 2021 तक कम्पलीट हो जाएंगे। यहां 22 मई से उत्पादन शुरू हो जाएगा।
  • 9 प्लांट 22 मई 2021 तक कम्पलीट हो जाएंगे। यहां 29 मई से उत्पादन शुरू हो जाएगा।
  • 15 प्लांट 10 जुलाई 2021 तक कम्पलीट हो जाएंगे। यहां 17 जुलाई से उत्पादन शुरू हो जाएगा।

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