शिवराज ने 77 लाख किसानों के खाते में डाले 1540 करोड़, बोले-सिंचाई के लिए बिजली की नहीं आने देंगे कमी
भोपााल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने 44 जिलों के 77 लाख किसानों (77 lakh farmers) के खाते में किसान सम्मान निधि (Kisan Samman Nidhi) के रूप में 1540 करोड़ रुपए ट्रांसफर (Rs 1540 crore transfer) किए। राज्य सरकार द्वारा दी जा रही यह राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 की है। इस कार्यक्रम में आदर्श आचरण संहिता (model code of conduct) वाले जिलों को शामिल नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि PM किसानों के कल्याण और उनकी आय दोगनी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी के परिणामस्वरूप साल में तीन बार दो-दो हजार रूपए की तीन किस्त कुल छह हजार रूपए केन्द्र की ओर से ादो-दो हजार की दो किस्त राज्य सरकार की ओर किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत दी जा रही राशि के लिए मिंटो हॉल (Minto Hall) में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसी दौरान मुख्यमंत्री एक क्लिक कर किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर कर। इस वर्चुअल कार्यक्रम में किसान, अधिकारी और जन-प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कहा कि 2003 से पहले तक प्रदेश का कुल कृषि उत्पादन (agricultural production) केवल दो करोड़ 14 लाख मीट्रिक टन था। अब प्रदेश के अन्नदता 6 करोड़ मीट्रिक टन अनाज का उत्पादन कर रहे हैं। अन्न उत्पादन में तीन गुना की वृद्धि हुई है।
उन्होंने कहा कि कृषि विकास दर की औसत दर 2003 से पहले लगभग 2 से 3 प्रतिशत हुआ करती थी। किसानों की मेहनत और राज्य सरकार की योजनाओं से कृषि विकास (agricultural development) की दर बढ़कर अब 18 प्रतिशत हो गई है। किसानों के प्रयासों और सिंचाई क्षमता में हुई वृद्धि से प्रदेश को 7 सात बार कृषि कर्मण पुरस्कार (Krishi Karman Award) प्राप्त हुआ है। सीएम ने कहा कि यह उपलब्धियां सिंचाई बढ़ने से संभव हुई हैं। पूर्व में सिंचाई की कोई पुख्ता योजना नहीं होने से प्रदेश का सिचिंत रकबा केवल 7 लाख 50 हजार हेक्टेयर हुआ करता था, जो पिछले 17 सालों में बढ़कर 42 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा है।
वहीं सीएम ने बिजली संकट को लेकर कहा कि पूरी दुनिया में बिजली संकट है, पर हम राज्य में सिंचाई के लिए बिजली का संकट नहीं आने देंगे। बिजली की बढ़ती खपत और कोयल महंगा होने के बावजूद किसान को सस्ती दरों पर बिजली दी जाएगी। हमारी सरकार ने किसानों को सस्ती बिजली देने के लिए 21 हजार करोड़ रूपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया। एक युग था जब प्रदेश में बिजली की उपलब्धता केवल 5 हजार मेगावॉट थी, जिसे हमने बढ़ाकर 22 हजार मेगावॉट किया।
