वर्षों तक हज के नाम पर दी गई सब्सिडी यह एक राजनीतिक छलावा था, अब पहले से कम देना पड़ रहा किराया: नकवी

नयी दिल्ली। केन्द्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी (Union Minorities Minister Mukhtar Abbas Naqvi) ने आज गुरुवार को लोकसभा (Lok Sabha) में हज (Hajj) के नाम पर वर्षों तक दी गई सब्सिडी (subsidy) को लेकर पूर्ववर्ती सरकारों (previous governments) पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षो तक हज के नाम पर दी गई सब्सिडी सिर्फ एक राजनीति छलावा था। उन्होंने कहा कि केन्द्र में भाजपा सरकार (BJP government) आने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने इस सब्सिडी को खत्म कर दिया है, इसके बावजूद हजयात्रियों (Haj pilgrims) को पहले से कम किराया देना पड़ रहा है।

नकवी ने यह टिप्पणी लोकसभा में बसपा सांसद कुंवर दानिश अली (BSP MP Kunwar Danish Ali) और कांग्रेस सदस्य अब्दुल खालिक (Congress member Abdul Khaliq) के पूरक प्रश्नों के लिखित उत्तर में की। नकवी ने कहा, हज सब्सिडी एक राजनीति छल था जो बहुत लंबे समय से चली आ रही थी। सब्सिडी रहने के समय जब कोई व्यक्ति श्रीनगर (Srinagar) से हज यात्रा पर जाता था तो उसे 1.97 लाख रुपये देना पड़ता था, लेकिन सब्सिडी खत्म करने के बाद हज यात्री को अब 86 हजार रुपये देना पड़ता है। इसी तरह दूसरे शहरों से जाने में भी भी किराये और दूसरे खर्चों में कमी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की नेकनीयत का नतीजा है।

उन्होंने सदन को बताया कि हज सब्सिडी खत्म करने से किराया बढ़ा नहीं, बल्कि घटा है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय मंत्री ने कहा, कोरोना वायरस महामारी के कारण पिछले दो साल से हज यात्रा नहीं हुई है। इस बार भी सऊदी अरब सरकार के प्रोटोकॉल और दिशा-निर्देश के मुताबिक कोई कदम उठाया जाएगा।

मंत्री ने हज यात्रियों के प्रस्थान स्थलों (Embarkation Points) की संख्या बढ़ाने के सवाल पर कहा कि सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय समझौते के मुताबिक ही आगे कोई कदम उठाया जाएगा। भारतीय हज समिति के पुनर्गठन के सवाल पर उन्होंने कहा कि इससे जुड़ा विषय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए वह फिलहाल इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।