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संसद का शीतकालीन सत्र आज से: सरकार सबसे पहले कृषि विधेयक को लेगी वापस, विपक्ष भी घेरने की तैयारी में

नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र (winter session of parliament) आज सोमवार से शुरू हो रहा है। सरकार आज सबसे पहले अपने बनाए तीन कृषि कानूनों (three agricultural laws) को वापस लेने का विधेयक को सदन के पलट पर रखेगी। इस बिल को सबसे पहले कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर (Agriculture Minister Narendra Singh Tomar) लोकसभा (Loksabha) में पेश करेंगे। इसके बाद आज ही उसे राज्यसभा (Rajya Sabha) में भी पेश करने की तैयारी में हैं। वहीं संसद का सत्र किसानों की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) पर कानून (law) बनाने की मांग को लेकर हंगामेदार रहने की उम्मीद है। विपक्ष (Opposition) किसानों (farmers) की मांगों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे।

संसद का आज से शुरू हो रहा यह त्र 23 दिसंबर तक चलेगा। करीब महीनेभर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र में सरकार 26 बिल पेश करेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला (Lok Sabha Speaker Om Birla) ने ट्वीट (Tweet) कर सभी दलों से सहयोग करने की अपील की। वहीं सत्तारूढ़ भाजपा (BJP) और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस (Congress) ने अपने सांसदों को उस दिन उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। इस बीच संसद सत्र की पूर्व संध्या पर 31 दलों के 42 सांसदों ने सर्वदलीय बैठक में भाग लिया। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) बैठक में शामिल नहीं हुए थे।

इस बीच कांग्रेस ने एमएसपी पर एक कानून और तीन कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर के विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए किसानों के लिए शोक प्रस्ताव की मांग की है।





शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले प्रमुख बिल:

  • कृषि कानूनों की वापसी के अलावा सरकार क्रिप्टोकरंसी पर रेगुलेशन को लेकर बिल भी पेश करेगी. ये बिल कुछ प्राइवेट क्रिप्टोकरंसी को बैन करने और आरबीआई की डिजिटल करंसी को अलाउ करने की इजाजत देगा।
  • इसके अलावा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 पर जॉइंट कमेटी की रिपोर्ट को भी लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाएगा।
  • इस सत्र में संशोधित नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोटिक सब्स्टेंस बिल भी पेश होगा. साथ ही सेंट्रल विजिलांस कमीशन (amendment) बिल और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट (अमेंडमेंट) बिल को भी पेश किया जाएगा. सेंट्रल विजिलांस कमीशन (अमेंडमेंट) बिल सीबीआई और सीवीसी के डायरेक्टर्स का कार्यकाल बढ़ाने की इजाजत देगा।

और कौन-कौन से बिल पेश हो सकते हैं:

  • असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल, 2020
  • नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (अमेंडमेंट) बिल, 2021
  • मैंटेनेंस एंड वेलफेयर आफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस (अमेंडमेंट) बिल, 2019
  • बैंक लॉ (अमेंडमेंट) बिल, 2021
  • चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एंड कंपनी सेक्रेटरीज (अमेंडमेंट) बिल, 2021
  • इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ची (सेकंड अमेंडमेंट) बिल, 2021
  • कैंटोनमेंट बिल, 2021
  • इंटर सर्विस आर्गनाइजेशन (कमांड, कंट्रोल एंड डिसिप्लीन) बिल, 2021
  • एमिग्रेशन बिल, 2021
  • पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2021
  • नेशनल डेंटल कमिशन बिल, 2021
  • इंडियन मैरिटाइम फिशरीज बिल, 2021
  • मेट्रो रेल (कंस्ट्रक्शन, आपरेशन एंड मैंटेनेंस) बिल, 2021
  • नेशनल नर्सिंग मिडवाइफरी कमिशन बिल, 2021
  • हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज (सैलरीज एंड कंडीशन आफ सर्विस) अमेंडमेंट बिल, 2021

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