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देश में आने वाली है नयी सहकारिता नीति- अमित शाह

नयी दिल्ली ।   केंद्र सरकार जल्द नयी सहकारिता नीति (Cooperative policy) लाने की तैयारी कर रही है। साथ ही सरकार  डिजिटल ऋण (Digital Loan) के लिए 98,000 प्राथमिक कृषि सहकारिताओं (पीसीए) (PCA)  के डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण के लिए भी काम कर रही है। सहकारिता मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने शनिवार को यहां पहले राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन (National Cooperative Conference )को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। आम बजट-2021 में सरकार ने सहकारिता मंत्रालय के गठन की घोषणा की थी।
शाह ने कहा कि सहकारिता आंदोलन आज अधिक प्रासंगिक है और सहकारी संस्थाएं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य पर आगे बढ़ रही है और सहकारी क्षेत्र इस लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय गठित किया गया है।
इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में सहकारिता सम्मेलन का आयोजन इफको(IFFCO), भारतीय राष्ट्रीय सहकारी महासंघ, अमूल(Amul) , सहकार भारती, नाफेड और कृभको द्वारा किया गया है।
शाह ने कहा कि सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए केंद्र राज्यों के साथ मिलकर काम करेगा।
होगा डिजिटलीकरण भी
सरकार डिजिटल ऋण के लिए 98,000 प्राथमिक कृषि सहकारिताओं (पीसीए) के डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सहकारिता मंत्रालय में सचिव देवेंद्र कुमार सिंह ने राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। आम बजट-2021 में सरकार ने सहकारिता मंत्रालय के गठन की घोषणा की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

सिंह ने कहा कि सरकार सहकारिता आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए कदम उठाएगी। सहकारी समितियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए गुणवत्ता वाले उत्पादों का विनिर्माण किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता सहकारिताओं में कारोबार सुगमता है। सचिव ने कहा कि सहकारी क्षेत्र के श्रमबल को पेशेवर बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।

सिंह ने सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाने तथा लक्ष्यों को पाने के लिए सहकारी निकायों इफको और कृभको के योगदान की सराहना की।

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