स्विस बैंकों में भारतीयों का कितना पैसा, सरकार को नहीं पता: लोकसभा में खुद बोलीं सीतारमण
नई दिल्ली। स्विस बैंकों में भारतीयों का कितना पैसा जमा है, इसकी जानकारी केन्द्र सरकार के पास नहीं है। इस बात को स्वयं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में स्वीकारा हैं। दरअसल वित्त मंत्री ने यह बात तब स्वीकारी जब दीपक बैज और सुरेश नारायण धानोरकर ने सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि क्या स्विस बैंकों में भारतीय नागरिकों और कंपनियों द्वारा जमा की गई राशि में बढ़ोतरी दर्ज की गई है? जिसके जवाब में वित्त मंत्री ने लोकसभा में अपना जवाब देते हुए कहा कि इस बात की जानकारी सरकार के पास नहीं है।
हालांकि वित्त मंत्री ने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा धन 2021 में 8.3 फीसदी घटा है। इसके अलावा काला धन कर कानून के तहत विदेशों में अघोषित धन-संपत्ति जमा के 368 मामलों में 14,820 करोड़ रुपये की टैक्स देनदारी सामने आई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 2020 की तुलना में 2021 में विदेशों में जमा भारतीयों के काले धन में वृद्धि की कथित मीडिया रिपोर्ट असल में भ्रामक हैं।
कर के दायरे में लाया गया 8,468 करोड़ रुपये अघोषित आय को
उन्होंने यह भी बताया कि भारत 31 मई 2022 तक विदेशी बैंक खाते में जमा करने के मामले में 8,468 करोड़ रुपये अघोषित आय को कर के दायरे में लाया गया है और 1,294 करोड़ रुपये का दंड लगाया गया है। सीतारमण ने आगे कहा किमीडिया सहित बहुत से लोगों के बीच आम धारणा यह है कि सभी भारतीयों का स्विट्जरलैंड व विदेशों में जमा पूरा धन काला धन (अघोषित) ही है। बहरहाल, बैंक आॅफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के जिन स्थानीय बैंकिंग सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर मीडिया काला धन बढ़ने का दावा कर रहा है, इन्हीं आंकड़ों से साफ होता है कि स्विस बैंकों में भारतीय नागरिकों के जमा धन में गिरावट आई है।
स्विटजरलैंड में भारतीयों का कितना कालाधन है जमा?
सीतारमण ने कहा कि मीडिया रिपोर्टो में यह भी उल्लेख मिलता है कि इन जमा राशियों से यह संकेत नहीं मिलता है कि स्विटजरलैंड में कथित तौर पर भारतीयों की ओर से जमा किए गए कालाधन की मात्रा कितनी है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है कि इन आंकड़ों की किस प्रकार से व्याख्या की जाए, जिसके कारण गुमराह करने वाले शीर्षक व विश्लेषण सामने आए हैं। इसके अलावा बार बार यह मान लिया जाता है कि भारतीय नागरिकों द्वारा स्विटजरलैंड में जमा धन अघोषित ही है।
हंगामे के बीच हफ्तेभर में सिर्फ एक बिल पास
लोकसभा में एक हफ्ते में सिर्फ एक विधेयक भारतीय अंटार्कटिका बिल ही पारित हो पाया। सरकार की योजना सोमवार को पारिवारिक अदालत संशोधन बिल पर चर्चा कर इसे पारित कराने की थी। हालांकि हंगामे के कारण ऐसा नहीं हो पाया। वहीं, महंगाई पर चर्चा के लिए विपक्ष के विरोध से राज्यसभा में कोई काम नहीं हुआ।
