मध्यप्रदेश

शिवराज बोले- शिक्षित युवाओं को रोजगार देकर उदाहरण बन सकता है मप्र

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने मंत्रालय में सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विभाग की योजनाओं पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान में विभिन्न रोजगार योजनाओं (employment schemes) का लाभ अति सम्पन्न या स्थापित लोग ले लेते हैं और वास्तविक जरूरतमंद अपेक्षाकृत पीछे रह जाते हैं। CM ने कहा कि प्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर्स (Street vendors in PM Svanidhi Yojana) के कल्याण का अच्छा कार्य हुआ है उसी तरह शिक्षित युवाओं को विभिन्न रोजगार योजनाओं से जोड़कर मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। सीएम ने कहा कि शिक्षित युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। उनके मन में आशा और विश्वास को जगा कर निराशा से बचाना है।

सीएम ने कहा कि सरकारी नौकरियां (government jobs) ही एकमात्र समाधान नहीं है। लघु और सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना के लिए युवाओं को ऋण और अनुदान के माध्यम से नई राह मिलेगी। इसके लिए लक्ष्य तय कर कार्य पर फोकस करना होगा। सीएम ने आगे कहा कि इसके लिए एक ऐसी नई योजना बनाई जाए जो पढ़े लिखे नौजवानों के लिए सरकारी नौकरी का बेहतर विकल्प होने के साथ ही उनकी उद्यमी भावना को साकार करने का कार्य करे।





शिवराज ने कहा कि ऐसे वर्ग में से प्रत्येक जिले में 2 हजार युवाओं को लाभान्वित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाए। इससे युवा उद्यमी आगे आएंगे। प्रति वर्ष लगभग एक लाख युवाओं को विभिन्न प्रकल्पों से रोजगार से जोड़ने का कार्य आसान हो जाएगा। अपना व्यवसाय या लघु उद्योग (small industry) स्थापित करने के इच्छुक युवक साहूकारों से ऋण लेने की विवशता से भी मुक्त हो जाएंगे। सेवा क्षेत्र, एमएसएमई सेक्टर में कार्य की संभावनाओं को साकार किया जा सकता है।

शिवराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने मुद्रा योजना के अंतर्गत युवाओं को लाभान्वित करने का आव्हान किया है। वर्तमान में प्रदेश के 14 लाख से अधिक व्यक्तियों को 8 हजार 905 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। शिशु, किशोर और तरुण तीन श्रेणियों में लाभार्थी को ब्याज अनुदान सहायता प्राप्त होती है। योजना में 50 हजार से 10 लाख रूपए की राशि के ऋण पर एक प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश में गति बढ़ाने के लिए बैंकों के समन्वय से प्रयास तेज करने की जरूरत बताई।

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