कांग्रेस का सरकार पर बड़ा आरोप: पिछले चार वर्षों के दौरान मनरेगा में हुआ 935 करोड़ का घोटाला

नयी दिल्ली। कांग्रेस (Congress) ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए आज शनिवार को केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार (Narendra Modi government) पर बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा (Party spokesperson Pawan Khera) ने कहा है कि सरकार के तहत पिछले चार वर्षों के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme) में 935 करोड़ रुपये का गबन हुआ। खेड़ा ने यह भी कहा कि मनरेगा को लेकर कानून के तहत सोशल आडिट (social audit) सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, एक खबर के जरिये यह खुलासा हुआ है कि मोदी सरकर के तहत पिछले चार वर्षों में मनरेगा योजना में 935 करोड़ रुपये का गबन हुआ। यह आंकड़ा किसी निजी एजेंसी का नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की ‘सोशल आडिट यूनिट’ (social audit unit) द्वारा किये गए आडिट में सामने आया है। उनके मुताबिक, साल 2017-18 से 2020-21 के दौरान 2.65 लाख ग्राम पंचायतों का सोशल आडिट किया गया।

खेड़ा ने कहा, इस सोशल आडिट यूनिट द्वारा किये गये आडिट में जो तथ्य सामने आये हैं उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि ज्यादातर मामले वित्तीय गडबड़ी के थे जिनमें घूसखोरी (bribery) भी शामिल थी। 935 करोड़ रुपये में से सिर्फ 12.5 करोड़ रुपये की ही वसूली की जा सकी। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि सबसे ज्यादा 245 करोड़ रुपये का गबन तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक सरकार (AIADMK government) के दौरान हुआ।

उन्होंने केंद्र सरकार को इस कथित गबन के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि कानून के प्रावधानों के मुताबिक सोशल आडिट सुनिश्चित किया जाना चाहिए। खेड़ा ने आग्रह किया, गबन की जो राशि वसूल की गई है उसका इस्तेमाल कोविड महामारी (Covid Pandemic) से प्रभावित गरीबों की मदद करने में किया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस बलों में दिव्यांगो के लिए निर्धारित चार प्रतिशत कोटे को खत्म करने वाली अधिसूचना को वापस लिया जाए। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि महिला पुलिस अधिकारियों के 90 प्रतिशत आरक्षित पद रिक्त हैं और उन्हें भरने के लिए युद्धस्तर पर प्रयास किया जाए।