मध्यप्रदेश

मील का पत्थर साबित होंगे इनक्यूबेशन सेंटर, किसानों को लेकर शिवराज ने कही यह बात

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने रविवार को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (Prime Minister Micro Food Industry Upgradation Scheme) के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय ग्वालियर (Agriculture College Gwalior), कृषि विज्ञान केन्द्र, मुरैना (morena) और कृषि महाविद्यालय, सीहोर (Sehore) में इन्क्यूबेशन केन्द्रों की स्थापना के लिए राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय (Rajmata Vijayaraje Scindia Agricultural University), ग्वालियर में वर्चुअली भूमि -पूजन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिवराज ने कहा कि पीएम नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना बनाकर ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस योजना में ग्वालियर, मुरैना और सीहोर के इनक्यूबेशन सेंटर निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित होंगे।

सीएम ने आगे कहा कि मध्यप्रदेश संतरा, धनिया, लहसुन उत्पादन में देश में पहले नंबर पर है। अदरक, मिर्ची, अमरुद, मटर और प्याज के उत्पादन में प्रदेश पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। अगर किसान अपने इस उत्पादन की छोटी-छोटी फूड प्रोसेसिंग इकाई (food processing unit) खोल लें, तो जनता को शुद्ध सामग्री, युवाओं को रोजगार के अवसर और किसानों (farmers) को उनके उत्पाद के ठीक दाम मिल सकेंगे। इस दौरान केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर (Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar), प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल (Kamal Patel), उद्यानिकी राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाह भी कार्यक्रम में वर्चुअली सम्मिलित हुए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य प्र-संस्करण की प्रक्रिया पर प्रदेश में कार्यशालाएं आयोजित करने की आवश्यकता है। किसानों को अपने उत्पाद की गुणवत्ता सुधार, पैकेजिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग के संबंध में जानकारी देने और इनकी प्रक्रियाओं से अवगत कराने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाएं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में किसान को 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। अनुदान का 40% हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को विस्तार देने के लिए राज्य सरकार बड़ी यूनिट लगाने पर ढाई करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देगी।

वहीं केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने मध्यप्रदेश को कृषि उत्पादन में देश में अग्रणी राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री को बधाई दी और कहा कि कोविड के समय जब अन्य आर्थिक गतिविधियां (economic activities) बंद थी, उस समय कृषि ने ही अर्थ-व्यवस्था को आधार प्रदान किया। भारत सरकार और मध्यप्रदेश शासन (Madhya Pradesh government) द्वारा संचालित योजनाओं से निश्चित ही गरीब और किसानों के जीवन में बदलाव आएगा।

इसी कड़ी में मप्र के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि इन्क्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना से किसानों को अपने उत्पादों की प्रोसेसिंग का अवसर मिलेगा। इससे किसानों की आय में निश्चित ही वृद्धि होगी। उद्यानिकी राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाह ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश को प्रोसेसिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर कार्य जारी है। सांसद विवेक नारायण शेजवलकर तथा कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के कुलपति प्रो. एस.के. राव ने भी संबोधित किया।

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