भाजपा के घोषणा पत्र में वादों का पिटारा, पहली कैबिनेट बैठक में लागू होगा सीएए, महिलाओं को नौकरी में 33% मिलेगा आरक्षण

कोलकाता। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने पश्चिम बंगाल के लिए रविवार को अपना संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में भाजपा ने वादों का पिटारा खोला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि हमारा मकसद सोनारा बांग्ला बनाना है।

बीजेपी के संकल्प पत्र की खास घोषणएं:

• अमित शाह ने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने पर महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33 फीसदी रिजर्वेशन देंगे जबकि पहली कैबिनेट मीटिंग में नागरिकता संशोधन कानून को लागू करेंगे।
• हर वर्ष किसानों को भारत सरकार से जो 6 हजार रुपये मिलते हैं, उसमें राज्य सरकार के 4 हजार रुपये जोड़कर दिए जाएंगे। मत्स्य पालकों को हर वर्ष 6 हजार रुपये दिए जाएंगे। तीन नए एम्स की स्थापना की जाएगी।
• मुख्यमंत्री शरणार्थी योजना के तहत प्रत्येक शरणार्थी परिवार को पांच साल तक DBT से 10 हजार रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। पहली कैबिनेट मीटिंग में तय करेंगे कि बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत योजना का लाभ पहुंच पाए। हमने तय किया है कि व्यक्ति क्या, परिंदा भी पर न मार पाए, इस तरह की सीमा सुरक्षा की व्यवस्था हम करेंगे।
• पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही 75 लाख किसानों को जो 18 हजार रुपये तीन साल से जो ममता दीदी ने नहीं पहुंचाया है वो सीधे किसानों को बैंक अकाउंट में देंगे।

सोना बांग्ला के सपने पर है संकल्प पत्र
बीजेपी के संकल्प पत्र को जारी करते हुए अमित शाह ने कहा कि सोनार बांग्ला के सपने पर है संकल्प पत्र। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार संकल्प पत्र पर चलती है। हमने संकल्प पत्र को अहम स्थान दिया है। उन्होंने कहा कि कई वर्षों से संकल्प पत्र महज एक प्रक्रिया बनकर रह गया था। जब से बीजेपी की सरकारें बनने लगीं तब से संकल्प पत्र का महत्व बढ़ने लगा क्योंकि बीजेपी सरकारें बनने के बाद ही संकल्प पत्र पर सरकारें चलने लगी हैं। इस घोषणा पत्र का मुख्य विचार सोनार बांग्ला का निर्माण करना है।

सदियों से, बंगाल ने कई मोर्चों पर देश का नेतृत्व किया
आध्यात्मिक, विज्ञान, राजनीति, सामाजिक सुधार, शिक्षा या कला, बंगाल हर क्षेत्र में आगे रहा करता था। संकल्प पत्र में सिर्फ घोषणाएं नहीं हैं, बल्कि ये संकल्प है दुनिया के सबसे बड़े दल का, ये संकल्प है देश में 16 से ज्यादा राज्यों में जिसकी सरकार है उस पार्टी का, ये संकल्प है जिसकी पूर्ण बहुमत से लगातार दो बार बनी सरकार का।