मध्यप्रदेश

शिवराज सरकार ने 2.79 लाख करोड़ का पेश किया बजट, वित्त मंत्री देवड़ा ने की यह बड़ी घोषणाएं

भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बुधवार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए विधानसभा में बजट पेश किया। राहत की बात रही की पेश किए गए 2.79 लाख करोड़ रुपये के बजट में कोई नया कर नहीं लगाया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा पेश किए गए बजट में अगले वित्त वर्ष में आधारभूत संरचना के लिए 42,128 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य के लिए 19,405 करोड़ रुपये, शिक्षा के लिए 32,843 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।

देवड़ा ने कहा कि 2022-23 के बजट में कुल 2,79,237 करोड़ रुपये की विनियोग राशि का प्रस्ताव है जो कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 37,500 करोड़ रुपये अधिक है। बजट में सबसे खास बात यह रही कि की मप्र सरकार ने पहली बार वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रुप में एक ‘बाल बजट’ पेश किया है जिसमें शिक्षा सहित 17 विभागों की 220 योजनाओं के लिए 57,800 करोड़ रुपये आवंटित किया गए है। इन योजनाओं में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लक्षित किया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि अनुमानित राजकोषीय घाटा 52,511 करोड़ रुपये है जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.56 प्रतिशत है। देवड़ा ने दावा करते हुए कहा कि बजट का उद्देश्य ‘ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश ’ के लिए एक मिशन मोड में सरकारी योजनाओं को लागू करना है ताकि कोरोना महामारी से लोगों को राहत प्रदान की जा सके। बजट में बिजली, सड़क और पानी सहित आधारभूत संरचना क्षेत्र के लिए 42,128 करोड़ रुपये, शहरी और ग्रामीण विकास (पंचायत विभाग सहित) के लिए 41,038 करोड़ रुपये, शिक्षा के लिए 32,843 करोड़ रुपये, कृषि क्षेत्र के लिए 20,027 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य के लिए 19,405 करोड़ रुपये आवंटित किया गए हैं।





ग्रामीण विकास विभाग को मिले 21,389 करोड़
बजट में ग्रामीण विकास विभाग को 21,389 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 74 प्रतिशत अधिक है जबकि 6,536 करोड़ रुपये पंचायत विभाग को आवंटित किए गए जो कि वर्ष 2021-22 की तुलना में 37 प्रतिशत अधिक है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव इस साल की अंत में होने हैं। देवड़ा ने कहा कि कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 47 प्रतिशत वेतन, पेंशन और सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज के भुगतान पर खर्च किया जायेगा।

तीन हजार किमी लंबी सड़कों का होगा निर्माण
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अगले वित्त वर्ष में तीन हजार किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण के अलावा 1,250 किलोमीटर लंबे मार्गो के नवीनीकरण और 88 पुलों के निर्माण का प्रस्ताव किया है। इसी तरह प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 1,200 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जायेंगी। उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष में बिजली क्षेत्र के लिए आवंटन में 30 प्रतिशत बढ़ाकर 23,255 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

घायल या बीमार मवेशियों के उपचार के लिए 142 करोड़
उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सा वाहनों का उपयोग कर घायल या बीमार मवेशियों को मौके पर उपचार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने के लिए 142 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

रोजगार: 13 हजार शिक्षकों की भर्ती होगी
सरकार जल्द ही रिक्तियों को भरने जा रही है। जनजातीय विभाग के अंर्तगत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में प्राथमिक शिक्षक के 11,556 पदों की पूर्ति हेतु पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लगभग 13 हजार शिक्षकों की नियुक्ति करनी है। गृह विभाग के अंतर्गत 6 हजार आरक्षकों की भर्ती भी होनी है। अन्य विभागों में भी रिक्त पद भरने की कार्यवाही की जा रही है।





स्वरोजगार: हर महीने ढाई लाख लोगों को दिया लोन
नवम्बर, 2021 से फरवरी, 2022 तक चार महीने में प्रति माह ढाई लाख लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए ऋण सहायता दी गई है। विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं में 28 लाख 63 हजार 779 व्यक्तियों को 14,556 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

बीएमसी नर्सिंग में 390 से बढ़ाकर की जाएंगी 810 सीटें
श्योपुर, राजगढ़, सिवनी, मंडला, सिंगरौली, नीमच, मंदसौर, दमोह और छतरपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। जल्द ही प्रदेश में 22 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। पहले से 9 निजी चिकित्सा महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं। इससे एमबीबीएस सीटें भी 2,035 से बढ़कर 3,250 हो जाएंगी। एमएससी नर्सिंग की 50 सीटें बढ़ाकर 320 तथा बीएससी नर्सिंग में 390 सीट बढ़ाकर 810 की जाएंगी।

लाड़ली लक्ष्मियों को उच्च शिक्षा में भी आर्थिक मदद मिलेगी
प्रदेश में 41 लाख से भी अधिक लाड़ली लक्ष्मियां हैं। मध्य प्रदेश में जन्म के समय प्रति हजार बेटों पर बेटियों की संख्या बढ़कर 956 हो गई है। बेटियों के सपने साकार करने तथा उनका भविष्य उज्जवल व सुरक्षित बनाने लाड़ली लक्ष्मी योजना का विस्तार कर लाड़लियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देगी। सरकार ने अलग से चाइल्ड बजट पेश किया है। इससे 18 साल से कम आयु के बालक, बालिकाओं के लिए योजनाएं एवं प्रावधान एक नजर में सामने होंगे।

बता दें कि देवड़ा ने एक घंटे से कुछ अधिक समय का अपना पूरा बजट भाषण कांग्रेस विधायकों की नारेबाजी और हंगामे के बीच पढ़ा। कांग्रेस के विधायक आसंदी के सामने जमा होकर नारेबाजी करते रहे। कांग्रेस विधायकों ने बेरोजगारी, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और किसानों की समस्याओं जैसे मुद्दों पर सरकार की विफलता के लिए प्रदेश सरकार की आलोचना की और पूरे बजट भाषण के दौरान नारेबाजी की।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button