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FIFA के एक्शन पर SC बोला- U-17 वर्ल्ड कप अहम, सस्पेंशन को हटवाने में तेजी लाए केन्द्र

नई दिल्ली। फीफा द्वारा अखिल भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन (एआईएफएफ) को निलंबित किए जाने के बाद से ही जहां खेल जगत में हलचल मची हुई है। वहीं इस मामले को लेकर एक्शन में आई केन्द्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। जहां इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फीफा अधिकारियों से अंडर-17 महिला विश्व कप के आयोजन और भारतीय फुटबॉल महासंघ के निलंबन को लेकर बातचीत का दौर जारी है।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस सस्पेंशन को हटवाने में तेजी से एक्शन ले और मामले में अगुवाई करे। बता दें कि शीर्ष अदालत में इस मामले की सुनवाई जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने की। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि देश को टूर्नामेंट (अंडर-17 महिला वर्ल्डकप) का फायदा मिलना चाहिए। अभी सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस इस मामले को सुलझाने पर होना चाहिए।





सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार को इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की सलाह दी है, साथ ही इस सुनवाई को अगले सोमवार (22 अगस्त) तक के लिए टाल दिया है। वहीं केन्द्र सरकार की ओर से बोलते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि केंद्र ने फीफा से संबंधित मामले पर बात की है और प्रशासकों की कमेटी ने भी अहम रोल अदा किया है जिससे इस मामले पर जमी बर्फ की परतें कुछ पिघलनी शुरू हुई हैं।

फीफा ने लगाया है यह आरोप
भारत में फुटबॉल का सारा काम अखिल भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन देखता है। फीफा का कहना है कि अभी इसमें पूरी तरह से थर्ड पार्टी का दखल है, जबतक इसमें अपना संविधान लागू नहीं होता है तबतक फीफा भारत को सस्पेंड रखेगा। फीफा के सस्पेंशन की वजह से भारत में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले अंडर-17 महिला फुटबॉल वर्ल्डकप पर संशय के बादल हैं। क्योंकि फीफा ने अपने आदेश में लिखा है कि जबतक यह सस्पेंशन लागू रहेगा, तबतक इस टूनार्मेंट को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा।

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