न्यूयॉर्क। अफगानिस्तान (Afghanistan) में तालिबानी राज (Talibani Raj) स्थापित होने के बाद इस देश को लेकर बड़ा फैसला होने की उम्मीद है। तालिबान को दुनिया में अलग-थलग करने के लिए तमाम तरह के प्रतिबंध लागू किए जाएंगे या फिर उसे मान्यता मिलेगी, यह सब कुछ आज होने वाली G-7 देशों की बैठक के रुख पर निर्भर होगा। इस बैठक में अफगानिस्तान से अमेरिका (America) और नाटो देशों की सेनाओं (armies of nato countries) को 31 अगस्त के बाद भी कुछ वक्त तक रोके रहने को लेकर भी बात हो सकती है।
एक यूरोपियन राजनयिक ने कहा कि इस मीटिंग में G-7 के नेता यह फैसला लेंगे कि तालिबान को मान्यता देनी है या नहीं। यदि देनी भी है तो उसका समय क्या रहेगा। इसके अलावा इस बैठक में आगे भी साथ मिलकर काम करने पर सहमति बनेगी। तालिबान के कब्जे के बाद से हजारों लोग रोज अफगानिस्तान छोड़ रहे हैं। इस बीच अमेरिका और उसके सहयोगी देश आक्रामक होने की बजाय बचाव की मुद्रा में हैं और किसी तरह अपने लोगों को काबुल से निकालने पर फोकस कर रहे हैं।
गौरतलब है जिस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमाया, उससे कई देश नाराज भी हैं। हो सकता है G-7 की बैठक में तालिबान को दुनिया से अलग-थलग करने पर फैसला लिया जाए। हालांकि, सूत्रों के मुताबिक जो बाइडन (Joe Biden), अफगानिस्तान में 31 अगस्त के बाद भी अमेरिकी व नाटो देशों की सेनाओं को कुछ वक्त के लिए रोकने पर फैसला ले सकते हैं।
अंतरराष्ट्रीय नियमों को मानने पर बन सकती है सहमति
जी-7 देशों में अमेरिका (America), ब्रिटेन (Britain), इटली (Italy), फ्रांस (France), जर्मनी (Germany), कनाडा (Canada)और जापान शामिल हैं। संभव है कि सभी देश एक सुर में तालिबान पर कई प्रतिबंध लगा कर उसे मान्यता देने का रुख अपनाएं। एक यूरोपियन राजनयिक (European diplomat) का कहना है कि G-7 देश तालिबान को अंतरराष्ट्रीय नियमों को मानने व महिलाओं को उनके अधिकार देने की शर्त पर मान्यता दे सकते हैं।
अमेरिका में ब्रिटिश राजदूत कारेन पियर्स का कहना है कि मीटिंग में बोरिस जॉनसन कुछ समाधान निकाल सकते हैं। इस बैठक में यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतारेस व संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जेन स्टॉलटेनबर्ग के शामिल होने की भी संभावना है।
