जनजातीय गौरव दिवस सप्ताह के समापन पर बोले शिवराज- यह आयोजन जनजातियों की जिंदगी बदलने का अभियान

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने प्रतिवर्ष 15 नवम्बर को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस (Tribal Pride Day) मनाने तथा एक सप्ताह तक जनजातीय गौरव के विभिन्न कार्यक्रम देश के कोने-कोने में आयोजित किये जाने का निर्णय लिया और भोपाल से इस अभियान की शुरूआत की। आज सोमवार को मंडला (Mandala) में जनजातीय गौरव दिवस सप्ताह (Tribal Pride Day Week) का समापन हुआ। समापन समारोह मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) शामिल हुए। इस दौरान शिवराज ने कहा कि यह आयोजन जनजातियों की जिंदगी बदलने का अभियान है। जनजातियों का आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक सशक्तिकरण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातियों के स्वतंत्रता संग्राम (Freedom Struggle) में योगदान एवं उनके गौरव को दुनिया में पुन: स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 52 गढ़ों वाले गोंडवाना राज्य का गौरवशाली इतिहास रहा है। गोंड राजा प्रजापालक (gond king prajapalak) एवं कुशल प्रबंधक थे। उनके श्रेष्ठ जल-प्रबंधन को आज भी याद किया जाता है। इस बीच कार्यक्रम स्थल से ही 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन भी किया।

सीएम ने कहा कि जनजातीय वर्ग को सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार दिया जाएगा, वे जंगल लगाएंगे तथा उसकी लकड़ी, फल पर उनका ही अधिकार होगा। मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में उन्हें आवासीय भूमि अधिकार-पत्र (residential land charter) प्रदान किये जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश के 89 जनजातीय विकासखंडों में राशन आपके गांव योजना शुरू की गई, जिसमें गांव में ही उचित मूल्य राशन वाहनों (fair price ration vehicles) के माध्यम से वितरित किया जाएगा।

राशन-प्रदाय वाहन जनजातीय युवाओं को बैंकों के माध्यम से सरकार की गारंटी पर ऋण दिलाकर क्रय होंगे। मार्जन मनी सरकार देगी। वाहनों के लिये प्रतिमाह 26 हजार रुपए का किराया दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसमें 25 हजार रुपए से 10 लाख रुपए तक का ऋण सरकार अपनी गारंटी पर स्व-रोजगार के लिये दिलवाएगी।

उन्होंने आगे कहा कि जनजातियों के विरूद्ध दायर छोटे-छोटे और झूठे मुकदमे वापस लिये जाएंगे। जनजातीय समुदाय को प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिये रेत मुफ्त में प्रदान की जाएगी। अगले वर्ष से तेंदूपत्ता बेचने का अधिकार जनजातियों को दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। यह कार्य वन समितियों के माध्यम से किया जाएगा।

बैगा योजना का डिजिटल शुभारंभ
वहीं चौहान ने बैगा योजना का मंच से डिजिटल शुभारंभ किया। योजना में बैगा समुदाय के सभी व्यक्तियों का घर-घर सर्वे कर उन्हें शासन की सभी संबंधित योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। चौहान ने बैगा संस्कृति पर प्रकाशित पुस्तक मैं बैगा हूं का विमोचन भी किया।