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लद्दाख से लेकर किसानों तक किसी भी मुद्दे को सदन में नहीं उठाने देना चाहती सरकार: राहुल गांधी का बड़ा आरोप

नयी दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Former Congress President Rahul Gandhi) ने केन्द्र सरकार (central government) पर जनता से जुड़े मुद्दों (public issues) पर संसद (Parliament) में चर्चा नहीं कराने का आरोप लगाया। राहुल ने दावा किया कि हमारी पार्टी की ओर से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा (Full statehood to Ladakh) दिलाने के मुद्दे को सदन में उठाने की कोशिश की गई, लेकिन इस मुद्दे को नहीं उठाने दिया गया। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य की मांग और सीमावर्ती इलाकों के चारागाह भूमि तक स्थानीय लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने के विषय पर कार्यस्थगन का नोटिस दिया था।

राहुल गांधी ने कहा कि हमारी पार्टी के नेता लद्दाख का मुद्दा उठाना चाहते हैं तो सरकार उठाने नहीं देती, किसानों का मुद्दा (farmers issue) उठाना चाहते थे सरकार नहीं उठाने देती। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता से जुड़े विषयों पर चर्चा नहीं हो देती। कांग्रेस नेता (Congress leader) ने कहा, मैं लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य और वहां के लोगों की कई मांगों के विषय को लेकर कार्यस्थगन का नोटिस दिया था। लेकिन यह विषय उठाने नहीं दिया गया। मैं लद्दाख में लोगों से कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं।





सदन की चलाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं, बल्कि सरकार की है
एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि सदन चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं, बल्कि सरकार की होती है। उन्होंने यह भी कहा कि गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा (Minister of State for Home Ajay Kumar Mishra) को बर्खस्त किया जाना चाहिए और सदन में लखीमपुर खीरी मामले (Lakhimpur Kheri case) को लेकर चर्चा होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष (President of Samajwadi Party) और लोकसभा सदस्य अखिलेश यादव (Lok Sabha member Akhilesh Yadav) की ओर से उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर फोन टैपिंग (phone tapping) का आरोप लगाए जाने से जुड़े सवाल पर राहुल गांधी ने दावा किया कि सरकार लोकतंत्र पर निरंतर हमले कर रही है।

उन्होंने कहा, पेगासस का विषय अंतराष्ट्रीय मामला था। किसी और देश में हिंदुस्तान का डेटा रखा गया था। सरकार ने यहां इस पर भी चर्चा नहीं होने दी। लोकतंत्र पर लगातार आक्रमण हो रहा है।

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