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बीजद राज्य के चुनाव में 27% सीटों पर उतारेगी ओबीसी उम्मीदवार, अन्य पाटियों को भी दी सलाह

भुवनेश्वर। ओड़िसा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (BJD) के सुप्रीमो और राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक (Naveen Patnaik) ने बड़ा फैसला लिया है। पटनायक की पार्टी राज्य में होने वाले चुनावों में 27 फीसदी सीटों पर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। वहीं, विपक्षी दल भाजपा (BJP) और कांग्रेस (Congress) ने सरकार की घोषणा को केवल एक चुनावी आरक्षण बतलाया है। हालांकि आगामी दिनों में राज्य में पंचायत चुनाव होने वाले हैं।

पटनायक ने पिछड़ा वर्ग की वकालत करते हुए कहा कि राज्य के अन्य राजनीतिक दलों को भी एक निश्चित अनुपात में OBC समुदाय के लोगों को अपना प्रत्याशी बनाना चाहिए। इस मामले को बीजद के सांसदों ने तीन दिन पहले गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) को एक ज्ञापन भी दिया था। जिसमें राज्य में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की मांग भी उठाई है। बताया जा रहा है कि शाह को ज्ञापन सौंपने के बाद पार्टी ने यह निर्णय लिया है।

ओडिशा सरकार ने सामाजिक आर्थिक पिछड़ी जाति/पिछड़ा वर्ग के लोगों को चुनावी रणनीति का हिस्सा बनाते हुए सीटों पर 27% का आरक्षण देने कि बात की। इस घोषणा के बाद बीजू जनता दल प्रदेश के चुनावों में 27% सीटों पर पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को टिकट देगी। किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए पार्टी को मजबूत करने में पंचायत चुनाव एक अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में पंचायत चुनाव के ठीक पहले सत्ताधारी पार्टी द्वारा आरक्षण की घोषणा करने से विपक्ष की पार्टियों में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई है। हालांकि यह फैसला बीजू जनता दल के सांसदों को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मिलने के बाद की गई है।

राज्य के कृषि मंत्री अरुण कुमार साहू (Agriculture Minister Arun Kumar Sahu) और सहकारिता मंत्री आर एन स्वैन (Cooperation Minister RN Swain) ने यहां एक प्रेसवार्ता के दौरान इस बाबत घोषणा की। साहू ने संवाददाताओं से कहा, बीजद अध्यक्ष नवीन पटनायक ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी समुदाय से 27 फीसदी उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का फैसला किया है।





OBC को 27 फीसदी आरक्षण को लेकर भाजपा के प्रदेश महासचिव पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि अगर ओडिशा सरकार वास्तव में पिछड़ा वर्ग के लोगों का विकास करना चाहती है, तो उन्हें सबसे पहले रोजगार और शिक्षा में आरक्षण की पद्धति को लागू करना चाहिए. पिछड़ा वर्ग के लोगों को चुनाव में 27% आरक्षण केवल पार्टी के लोगों को ही दिया जाएगा।

वहीं राज्य के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री राजेंद्र प्रताप सवाई (Rajendra Pratap Sawai) ने कहा कि ओडिशा वासियों के लिए यह एक ऐतिहासिक कदम है। राज्य सरकार ने मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहने वाले पिछड़ा वर्ग (के लोगों को चुनाव में 27% सीटों का आरक्षण निश्चित किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जनवरी के महीने में पेट्रोलियम मंत्री के रूप में कार्यरत होने के समय ओडिशा मुख्यमंत्री पटनायक को एक पत्र लिखा था. प्रधान ने पत्र में पिछड़ा वर्ग के लोगों को रोजगार और शिक्षा में आरक्षण देने की मांग की।

कांग्रेस नेता ने साधा निशाना
वहीं, ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद शरत पटनायक ने बताया कि ओडिशा की सरकार केवल वोट बैंक की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि चुनाव से ठीक पहले किसी योजना या आरक्षण कार्ड खेल कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है। राज्य सरकार ने 2019 लोकसभा चुनाव समय पर भी कालिया योजना के नाम पर किसानों को धोखा दिया। सरकार अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता को 27% सीटों पर चुनाव में टिकट देने वाली है। नवीन पटनायक वास्तव में पिछड़ा वर्ग समुदाय के लोगों का विकास करना चाहते हैं तो रोजगार और शिक्षा में आरक्षण दें।

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