अनुदेशकों और रसोइयों को योगी का बड़ा तोहफा: इतनी बढ़ेगी सैलरी, साल में दो साड़ी के साथ मिलेगी यह सुविधा

लखनऊ। उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) में विधानसभा चुनाव (Assembly elections) से पहले राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) वर्गों को साधने में जुटे हैं। कुछ दिन पहले एक लाख युवाओं को स्मार्ट फोन (smartphone) और टैबलेट की सौगात देने के बाद आज बुधवार को प्राइमरी स्कूलों (primary schools) में काम करने वाले रसोइयों (cooks) और अनुदेशकों (anudeshakon) को बड़ी सौगात दी है। लखलऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान योगी ने अंशकालिक अनुदेशकों का दो हजार रुपए मानदेय (Honorarium of two thousand rupees) बढ़ाने का ऐलान किया। जबकि रसोइयों के मानदेय में भी 500 रुपए की बढ़ोत्तरी की है। इसके अलावा स्कूल की सभी रसोइए को साल में दो साड़ी देने का भी ऐलान किया।

योगी ने कार्यक्रम में कहा कि पिछले 20-22 महीनों को छोड़ दे तो यूपी के बेसिक शिक्षा परिषद के स्‍कूलों में 54 लाख बच्‍चे पढ़े हैं। ये 54 लाख बच्‍चे बेसिक शिक्षा विभाग के स्‍कूलों में ऐसे ही नहीं पढ़े हैं। उसके पीछे शिक्षकों, रसोइयों और अच्‍छा और गर्म खाना खिलाने वाले रसोइयों का योगदान है। सीएम ने कहा कि ‘जितने भी रसोइया हैं उन्हें बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से दो साड़ी देंगे। एप्रन और हेयर कैप का पैसा रसोइयों के खाते में देने की व्यवस्था परिषद करेगा। हर रसोइया को 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा से जोड़ा जाएगा। रसोइया के अतिरिक्त मानदेय को 500 रुपये बढ़ाया जाएगा।’

अगर भाजपा की सरकार न आती तो आपकी नौकरी भी न बचती
कार्यक्रम में योगी ने अनुदेशकों व रसोइयों को संबोधित करते हुए कहा कि पहले की सरकार सिर्फ एक परिवार की सरकार थी। उन्हें न तो शिक्षा से मतलब था और न ही विकास से। भाजपा की सरकार (BJP government) के प्रयासों से अब प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने पिछली सरकारों पर तंज कसकते हुए कहा कि 2017 के चुनाव में अगर भाजपा सत्ता में न आई होती तो हजारों सरकारी स्कूल बंद (thousands of government schools closed) हो जाते और आप सब की नौकरी भी न बचती। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में प्रदेश में कानून का शासन स्थापित हुआ है। अब माफिया प्रदेश छोड़ कर भाग रहे हैं। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन किए गए हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी है।

69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में भी लिया फैसला
इसके पहले मंगलवार को सरकार ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण विसंगति दूर कर ओबीसी और एससी के करीब 6 हजार अभ्यर्थियों की सूची 30 दिसंबर को जारी करने का निर्णय लिया है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लगातार आंदोलन और प्रदर्शन कर ओबीसी और एससी के करीब 18 हजार पदों पर भर्ती करने की मांग कर रहे हैं। विभाग के एक अफसर के मुताबिक चाहे कुछ पद बढ़ाने पड़ जाएं, लेकिन विभाग ऐसी कोई चूक नहीं करना चाहता, जिससे मामला फिर न्यायालय में जाए या चुनाव के समय ओबीसी या दलित वर्ग के अभ्यर्थी आंदोलन करें।