काबुल। अफगानिस्तान (Afghanistan) की सत्ता में बीते 15 अगस्त को दूसरी बार तालिबान (Taliban) का कब्जा होने के बाद देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अंखुद (Prime Minister Mullah Hassan Ankhud) पहली बार सामने आ गया है। इस दौरान उसने अफगानिस्तान में तालिबान के प्रशासन को मान्यता (recognition of administration) देने के लिए दुनिया भर के देशों से अपील की। मीडिया से बात करते हुए अंखुद ने कहा कि पूरी दुनिया के साथ खासकर इस्लामिक देशों से कहना चाहता हूं कि तालिबान प्रशासन को आगे बढ़कर मान्यता देनी चाहिए।
बता दें कि सितंबर में तालिबान ने मुल्ला हसन अखुंद को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। अपनी नियुक्ति के बाद से वह अब तक इस तरह से नहीं दिखे थे। दरअसल अमेरिका (America) के नेतृत्व वाली सेनाओं ने 30 अगस्त की डेडलाइन देश छोड़ने की रखी थी। उससे पहले ही तालिबान ने देश के सभी प्रांतों में हमले तेज कर दिए थे और सत्ता कब्जा ली। लेकिन इसके बाद किसी भी देश ने अब तक उसे मान्यता प्रदान नहीं की है। मान्यता नहीं देने वालों में चीन (China), रूस (Russia), अमेरिका (America), फ्रांस (France), भारत (India) और जर्मनी (Germany) समेत सभी देश शामिल हैं।
वहीं पाकिस्तान (Pakistan) की ओर से कई बार इस संबंध में मांग की जा चुकी है कि तालिबान को मंजूरी दी जानी चाहिए। पाकिस्तान का कहना रहा है कि यदि ऐसा न किया गया तो फिर अफगानिस्तान में मानवीय संकट खड़ा हो सकता है। यही नहीं अमेरिका ने तो अफगानिस्तान के बैंकों की जमा लाखों डॉलर की पूंजी को भी सीज कर दिया है। तालिबान ने इस रकम को भी रिलीज करने की कई बार मांग की है। तालिबान का कहना रहा है कि यदि इस रकम को जारी नहीं किया गया तो फिर देश का विकास नहीं हो पाएगा।
