संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 5204 पटवारियों के नए पदों पर भर्ती की मंजूरी दे दी गई है। वहीं रीवा, बुरहानपुर और सिंगरौली में 900 करोड़ रुपए से अधिक की सिंचाई परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति दी।
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट बैठक हुई। जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई और उन पर मोहर लग गई। बैठक में किसानों और युवाओं के लिए बड़े फैसले लिए गए। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 5204 पटवारियों के नए पदों पर भर्ती की मंजूरी दे दी गई है। वहीं रीवा, बुरहानपुर और सिंगरौली में 900 करोड़ रुपए से अधिक की सिंचाई परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति दी।
रीवा में त्योंथर माइक्रो सिंचाई परियोजना लागत राशि 89 करोड़ 83 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। परियोजना से त्योंथर तहसील के 52 ग्रामों की 7600 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी, जबकि बुरहानपुर जिले की पांगरी मध्यम (होज) सिंचाई परियोजना लागत राशि 145 करोड़ 10 लाख रुपये की सिंचाई क्षमता 4400 हेक्टेयर रबी सिंचाई के लिये प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। परियोजना से खकनार तहसील के 10 ग्रामों को भूमिगत पाइप लाइन से सूक्ष्म सिंचाई (होज) पद्धति से सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी।
इसी तरह सिंगरौली जिले की सिंगरौली एवं माड़ा तहसील के 38 हजार हेक्टेयर सैंच्य क्षेत्र में भूमिगत पाइप लाइन से उच्च दाब पर सूक्ष्म सिंचाई (स्प्रिंकलर) पद्धति के द्वारा 113 ग्रामों में सिंचाई सुविधा के लिए रिहन्द सूक्ष्म सिंचाई परियोजना लागत राशि 672 करोड़ 25 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी।
यह भी हुए महत्वपूर्ण फैसले
- औद्योगिक शिक्षण संस्थान (आईटीआई) में अतिथि विद्वानों को 125 रुपए प्रतिघंटा (अधिकतम पांच घंटे) के हिसाब से 14 हजार रुपए स्वीकृत प्रतिमाह मानदेय देने का निर्णय लिया है।
- कैबिनेट बैठक में 1672.25 करोड़ की लागत की रिहल्द सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना से 38 हजार हेक्टेयर क्षेत्र भूमि सिंचित होगी और 113 गांवों को सिंचाई का लाभ मिलेगा।
- कैबिनेट बैठक में 145.10 करोड़ की लागत की पांगरी मध्यम सिंचाई परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।परियोजना से 4400 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। इससे बुरहानपुर जिले के 10 गांवों को भूमिगत पाइपलाइन से सिंचाई का लाभ मिलेगा।
- कैबिनेट बैठक में ? 89.83 करोड़ की लागत की त्योंथर माइक्रो सिंचाई परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। परियोजना से 7600 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी, इससे 52 गांवों को लाभ होगा।
- कैबिनेट बैठक में किसानों को उसकी फसल का वाजिब मूल्य मिले, इसके लिए गेहूं के एक्सपोर्ट पर प्रेजेंटेशन हुआ। वैरायटी और मूल्य को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने इस पर अधिकारियों को प्रतिदिन समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।
- प्रदेश में बनेंगे पांच नए इंडस्ट्रियल एरिया
