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अब 18 में नहीं 21 में होगी लड़कियों की शादी, केन्द्र सरकार कानून में संशोधन करने संसद में पेश करेगी प्रस्ताव

नई दिल्ली। भारत (India) में अब जल्द ही लड़कियों की शादी (girls wedding) की न्यूनतम आयु (minimum age) 18 से बढ़कर 21 हो सकती है। इससे संबंधित प्रस्ताव पर मोदी कैबिनेट (Modi cabinet) ने मुहर भी लगा दी है। केन्द्र सरकार (central government) मौजूदा कानूनों में संशोधन (amendment of laws) के संसद में प्रस्ताव में पेश करेगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने बीते स्वतंत्रता दिवस (Independence day) के मौके पर लाल किले (Red Fort) से देश को बताया था कि ऐसे प्रस्ताव पर समीक्षा की जा रही है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी है कि उनकी शादी समय पर की जाए।

पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था, ‘यह सरकार लगातार बेटियों और बहनों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। हमारी बेटियों को कुपोषण (malnutrition) से बचाने के लिए यह जरूरी है कि उनकी शादी सही उम्र में हो।’ बता दें कि मौजूदा समय में भारत में लड़कियों के लिए शादी की कानूनी उम्र 18 साल है जबकि लड़कों के लिए 21 साल। सरकार ने साल 2020 के जून माह में इसको लेकर टास्क फोर्स का गठन भी किया था। टास्क फोर्स (task Force) ने उसी साल विवाह की आयु बढ़ाने के प्रस्ताव पर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।





समता पार्टी की पूर्व सदस्य और टास्क फोर्स की प्रमुख जया जेटली (jaya jaitley) ने इसकी सिफारिश की थी। यह कदम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए था न कि जनसंख्या को नियंत्रित (control the population) करने के लिए। टास्क फोर्स का कहना था कि पहले बच्चे को जन्म देते समय बेटियों की उम्र 21 साल से होनी चाहिए। विवाह में देरी का परिवारों, महिलाओं, बच्चों और समाज के आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

बता दें कि बीते साल जून में बनाए गए इस टास्क फोर्स के सदस्यों में, सरकार के टॉप एक्सपर्ट वीके पॉल, स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, कानून मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। टास्क फोर्स ने इस प्रस्ताव से संबंधित सुझाव इसी साल दिसंबर में भेजे हैं। टास्क फोर्स ने इस बात पर बल दिया है कि पहली प्रेगनेंसी के समय एक महिला की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए।

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