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दिल्ली की खराब हवा पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद जागे केजरीवाल, कैबिनेट बैठक कर लिया यह बड़ा फैसला

नई दिल्ली। दिल्ली में वायु गुणवत्ता (air quality in delhi) लगातार ‘गंभीर’ श्रेणी (‘serious’ category) में बने रहने से सुप्रीम कोर्ट की फटकार (Supreme Court rebuke) के बाद हरकत में आई दिल्ली सरकार (Delhi government swung into action) ने सोमवार से दिल्ली में 1 सप्ताह के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए हैं। इसकी घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) ने स्वयं की है। स्कूलों में अवकाश घोषित (Holiday declared in schools) करने का दिल्ली सरकार का फैसला सोमवार यानी 15 नवंबर से प्रभावी होगा। वहीं सभी सरकारी कार्यालयों में 1 सप्ताह के लिए वर्क फ्राम होम (Work from home for 1 week in government offices) लागू होगा। इसके साथ ही सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर भी 17 नवंबर तक रोक लगा दी गई है।

दिल्ली में वायु गुणवत्ता शनिवार को भी गंभीर श्रेणी में है और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 499 पर पहुंच गया है। हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आज शाम एक आपात बैठक बुलाई थी। बैठक में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Deputy Chief Minister Manish Sisodia) , स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Health Minister Satyendar Jain), पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Environment Minister Gopal Rai) और दिल्ली के मुख्य सचिव ने हिस्सा लिया। इसमें प्रदूषण को काबू करने के लिए कई ठोस कदम उठाने पर चर्चा हुई

अरविंद केजरीवाल ने साफ किया कि इस अवधि में आनलाइन क्लास का संचालन किया जा सकता है। गौरतलब है कि दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जताई थी। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना (Chief Justice NV Ramanna) ने कहा कि ऐसी स्थिति में तो लगता है कि घर में भी मास्क पहनकर ही बैठना होगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार को वायु प्रदूषण से निपटने की तरकीब निकालने को कहा।

आईआई कानपुर के साथ डीपीसी ने साइन किया एमओयू
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने आईआईटी कानपुर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के मुताबिक आईआईटी कानपुर, दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारक और इसके समाधान को लेकर डीपीसीसी को सुझाव देगा। इससे संबंधित एमओयू पर आईआईटी कानपुर की ओर से अनुसंधान और विकास के डीन प्रो. एआर हरीश और दिल्ली सरकार की ओर से डॉक्टर केएस जयचंद्रन ने हस्ताक्षर किए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस संबंध में कहा कि देश में दिल्ली पहला ऐसा राज्य है जहां सरकार ने इस तरह तकनीकी पर आधारित समाधान की व्यवस्था लागू किया है।

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