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मोहन सरकार का पहला बजट 3.65 लाख करोड़ का: सिंहस्थ के लिए मिले 500 करोड़, मप्र की जनता पर नहीं थोपा कोई नया कर

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भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून और बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को मोहन सरकार का पहला बजट पेश किया। हालांकि देवड़ा के बजट भाषण के दौरान विपक्ष नर्सिंग घोटाले पर चर्चा को लेकर जमकर हंगामा किया। इसके बावजूद वित्त मंत्री ने बजट पेश किया। उन्होंने इस बार 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। खास बात यह है कि सरकार ने जनता पर कोई नया कर लगाया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण के दौरान कहा कि बजट में 16 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। हम बाधाओं को पर कर विकास करेंगे। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण बिजली देने पर काम हो रहा है। ओंकारेश्वर में 100 मेगावॉट का सोलर प्लांट लगाया गया है। बजट में कृषि को लाभ का क्षेत्र बनाने की योजना है। केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए राशि दी गई है। 48 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त भूमि सिंचित होगी। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री देवड़ा ने दो शायरी भी पढ़ी। उन्होंने कहा कि ‘कल के नए सवेरे हैं हम, धरती की संतान हैं हम, श्रम से हम तकदीर बदलते, मानवता के अभिमान हैं हम।’ ‘मेहनत की राह पर चलते रहेंगे, गरीबी के अंधेरे को रोशनी में बदलते रहेंगे।’

पार्वती, काली सिंध और चंबल लिंक परियोजना
मोहन सरकार के पहले बजट में 2025-26 तक 65 लाख हेक्टेयर और 2028-29 तक एक करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र को संचित करने का लक्ष्य रखा गया है। पार्वती, काली सिंध, चंबल नदी लिंक परियोजना निर्माण की सैद्धांतिक सहमति बनाई गई है। इससे प्रदेश के 10 जिलों में चार लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित होगी और पेयजल मिलेगा सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण व संधारण के लिए 13 हजार 596 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। केन बेतवा लिंक परियोजना और के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपये
वित्तमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद भविष्य निधि तुरंत मिलेगी। इसके साथ ही 50 करोड़ रुपये तीर्थ दर्शन योजना के लिए दिए जाएंगे। 4725 करोड़ रुपये का प्रावधान वन और पर्यावरण के लिए किया गया है। वित्तमंत्री ने बजट भाषण में कहा- आगामी 5 साल में एक्सप्रेसवे नेटवर्क के माध्यम से अटल प्रगति पथ, नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य एक्सप्रेसवे, मालवा निर्माण एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड विकास पथ और मध्य भारत विकास पथ के कार्य किए जाएंगे। इन मार्गों के दोनों और औद्योगिक गलियारा विकसित किए जाएंगे।

डॉ. मोहन सरकार के बजट की बड़ी बातें…
पुलिस महकमे में 7500 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

स्कूलों में शिक्षकों के साथ ही खेल और संगीत के 11 हजार पदों पर भर्तियां की जाएंगी।

मध्यप्रदेश में सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओं की फीस को कम करेंगे। इसके लिए नई नीति बनेगी।
पीएम आवास योजना के लिए 4 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 4 हजार 900 करोड़ रुपए का प्रावधान

अभी 268 सरकारी आईटीआई हैं। इस साल 22 और आईटीआई खोले जाएंगे। इनसे 5 हजार 280 सीट बढ़ेंगी।

पीएम ई-बस योजना के तहत छह शहरों में 552 ई बसें चलाई जाएंगी। ये ई-बसें इंदौर, भोपाल, जबलपुर,ग्वालियर, उज्जैन व सागर में चलेंगी।

इस साल मंदसौर, नीमच व सिवनी में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे।

2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए 500 करोड़ का प्रावधान। इससे उज्जैन और आसपास के 10 जिलों में विकास कार्य किए जाएंगे।

महिला स्व-सहायता समूहों को बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान।

ई-विधायक आॅफिस बनेंगे। इसके लिए हर विधायक को पांच लाख रुपए दिए जाएंगे।

सिंहस्थ 2028 के लिए उज्जैन में बनेंगी सड़कें
सिंहस्थ 2028 के लिए उज्जैन शहर में बाइपास तथा शहर में सभी मार्गों को फोरलेन और 8 लेन की सड़क प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2000 किलोमीटर सड़क का नवीनीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। सड़क एवं पुल के निर्माण व संधारण के लिए बजट 10000 करोड रुपए प्रस्तावित किया गया है। प्रदेश में अभी तक 70 लाख 860293 घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा। सभी गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को औसतन प्रतिदिन 10 घंटे विद्युत प्रदाय की जाएगी।

प्रदेश में 26 जनवरी 2024 को सर्वाधिक 17614 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की गई। वर्ष 2024-25 में ऊर्जा क्षेत्र के लिए 19406 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो 2023 24 की तुलना में 1046 करोड़ रुपये अधिक है। हंगामे के बीच वित्तमंत्री बजट भाषण प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के भाषण अनुमोदन हुआ। इसके बाद कैबिनेट में बजट को मंजूरी दी गई।

बजट की प्रमुख बातें
वित्तमंत्री ने तीन लाख 65 हजार 67 करोड़ रुपये का बजट पेश किया।
बजट पिछले साल की तुलना में 16 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
केंद्रीय सहायता के तौर पर प्रदेश को 15000 करोड़ रुपए अधिक मिलेंगे।
बजट में पेयजल व्यवस्था के लिए 10279 करोड़ रुपये का प्रावधान हुआ।

किसानों को लोन के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान
प्राकृतिक आपदा से होने वाली नुकसान की भरपाई के लिए 2000 करोड़ रुपए रखे गए हैं फसल विविधीकरण योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 0% पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 30 करोड़ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है, जो आगे भी जारी रहेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मैं शामिल होने से वंचित हितग्राहियों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार की योजना के लिए 520 करोड़ रुपए रखे गए हैं। किसानों को 23 हजार करोड़ रुपए के फसल ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। गौशालाओं में पशु आहार उपलब्ध कराने के लिए 250 करोड़ रुपए रखे गए हैं। प्रतिदिन अब 20 के स्थान पर 40 रुपये व्यय किए जाएंगे। वर्ष 2024-25 को गो वंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।

2 साल में आठ और मेडिकल कॉलेज खोलने का होगा प्रयास
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 40000 पद निर्मित किए गए हैं। वर्ष 2024 25 में मंदसौर नीमच और सिवनी में मेडिकल कॉलेज संचालित होंगे। इसके बाद आगामी 2 वर्षों में 8 और मेडिकल कॉलेज संचालित करने का सरकार प्रयास करेगी। कॉलेज के संचालन से स्नातक स्तर पर 3605 और स्नातकोत्तर स्तर पर 1560 सीटों की वृद्धि होगी। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत चार करोड़ एक लाख सदस्यों के कार्ड बनाए जा चुके हैं। इस योजना के लिए 1381 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 45% अधिक है।

गंभीर रोगियों को मिलेगा उपचार
गंभीर रोगियों को आपात स्थिति में उपचार उपलब्ध कराने के लिए पीएम श्री एयर एंबुलेंस सेवा प्रारंभ की गई है। वहीं मध्य प्रदेश शांति वाहन सेवा की शुरूआत भी की गई है। 800 आयुष आरोग्य मंदिर का संचालन भी प्रारंभ किया गया है। बालाघाट, शहडोल, सागर, नर्मदापुरम और मुरैना में आयुर्वेद कॉलेज प्रारंभ किए जाएंगे। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 21 हजार 444 करोड रुपए का प्रावधान किया है, जो पिछले साल की तुलना में 34% अधिक है।

यह जनता का बजट
बजट पेश करने से पहले डिप्टी सीएम और वित्त विभाग संभाल रहे जगदीश देवड़ा ने कहा, “मध्य प्रदेश सरकार का आज बजट पेश होगा। बजट जनता का, जनता के लिए और जनता को समर्पित होगा। मुख्यमंत्री की नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार बहुत अच्छी चल रही है और निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। आने वाला बजट सर्वस्पर्शी है और जनता का बजट होगा।”

पॉइंट्स में जानिए बजट में किसे – क्या मिला
शिक्षा: 22 हजार 600 करोड़ रुपए

स्वास्थ्य: 21 हजार 144 करोड़ रुपए

खेल: 586 करोड़ रुपए

तीर्थ दर्शन योजना: 50 करोड़ रुपए

वन और पर्यावरण: 4 हजार 725 करोड़ रुपए

दुग्ध उत्पादक योजना: 150 करोड़ रुपए

गोशाला के लिए: 250 करोड़ रुपए

संस्कृति विभाग: 1081 करोड़ रुपए

अटल कृषि योजना में 11 हजार 65 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए 10 हजार 279 करोड़ का प्रावधान

सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण व संधारण के लिए 13 हजार 596 करोड़

अटल कृषि ज्योति योजना में 10 हॉर्सपावर ऊर्जा प्रभार में सब्सिडी के लिए 11 हजार 65 करोड़

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