भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। मोहन कैबिनेट ने जहां सोयाबीन उपार्जन की नीति को मंजूरी दी। 25 सितंबर से उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन शुरू होगा। वहीं विधायकों के आवास के लिए 169.13 करोड़ रुपए स्वीकृति दी है। इसके अलावा बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला यह भी लिया गया है कि मंत्रियों के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी अपना आयकर खुद भरेंगे। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल ने दी। कैबिनेट ने नीमच में फोरलेन के लिए 133 करोड़ रुपए और उज्जैन में कान्ह नदी पर कान्ह डायवर्सन क्लोज डक्ट परियोजना की पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई है।
डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि 25 सितंबर से 20 अक्टूबर तक किसानों का पंजीयन होगा। और 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक खरीदी होगी। 1400 उपार्जन केंद्र बनाए जाएंगे। एमपी वेयरहाउसिंग से इसके भंडारण सुनिश्चित किया जाएगा। मार्कफेड के द्वारा इसका उपार्जन किया जाएगा। पहली बार प्रदेश में सोयाबीन का उपार्जन होगा। भारत सरकार ने 13.68 मीट्रिक टन उपार्जन की स्वीकृति दे दी है।
केंद्र से मिलेंगे सात हजार करोड़
सरकार ने सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4892 रुपए तय किया है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को 13.16 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन खरीदी को मंजूरी दी है। इसके लिए केंद्र सरकार एमपी को 7000 करोड़ रुपए देगी। चालू सीजन में प्रदेश में 50 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा सोयाबीन उत्पादन का अनुमान है। मार्कफेड बैंक से 1100 करोड़ रुपए का लोन लेगा।
नया विधायक आवास स्वीकृत, 159 करोड़ खर्च होंगे
डिप्टी सीएम ने बताया कि भोपाल में विधायक विश्राम गृह के स्थान पर अब विधायकों के लिए नए आवास बनेंगे। आज हुई बैठक में कैबिनेट ने विधायक आवास के लिए 159.13 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। यहां 5 ब्लाक में 102 नए एमएलए आवास बनेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने भी इसके लिए प्रस्ताव दिया था। अभी वन बीएचके की सुविधा विधायक विश्राम गृह में मिल रही थी। पुराने पारिवारिक खंड एक और शॉपिंग स्थल के स्थान पर यह निर्माण होगा। निर्माण स्थल पर 3615 वर्गफीट का एरिया होगा। प्रथम चरण के इन आवासों का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा।
शिप्रा को निर्मल बनाने डायवर्ट होंगी कान्ह नदी
डिप्टी सीएम शुक्ल ने बताया कि कैबिनेट में शिप्रा और कान्ह नदी डायवर्सन पर भी चर्चा हुई है। अब कान्ह नदी डायवर्सन 919 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कान्ह नदी को डायवर्ट कर गंभीर नदी में डैम के पास मिलाएंगे। इससे शिप्रा में कान्ह नदी का गंदा पानी नहीं मिलेगा। दो नदियों कान्ह और पार्वती को जोड़ने का काम किया जाएगा। पहले यह योजना 479 करोड़ रुपए की थी और अब इसकी लागत 919 करोड़ रुपए हो गई है।
कैबिनेट की बैठक में ये फैसले
नीमच शहर के भीतर 133 करोड़ की लागत से फोरलेन सड़क बनेगी। एमपीआरडीसी द्वारा कार्य कराया जाएगा। बायपास बनने के बाद नीमच शहर की सड़क की हालत खराब थी।
विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे। विधानसभा की ओर से आए प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके पहले सीएम और मंत्रियों द्वारा खुद इनकम टैक्स भरने का फैसला लिया जा चुका है।
कैबिनेट की बैठक में रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट और ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट समेत अन्य सोलर एनर्जी के कामों की सराहना हुई है।
