मप्र विधानसभा का बजट सत्र: कांग्रेस के सवालों का जवाब नहीं दे पाए कृषि मंत्री, विपक्ष ने किया वॉकआउट
भोपाल। बजट सत्र के दौरान किसानों की कर्ज माफी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कर्जमाफी को लेकर सवाल किया था कि कमलनाथ सरकार के दौरान 27 लाख किसानों की कर्ज माफी की गई थी। शेष किसानों की कर्ज माफी कब तक होगी? इसका जवाब कृषि मंत्री कमल पटेल को देना था। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार और राहुल गांधी झूठ बोलते हैं। कमलनाथ सरकार ने किसानों को धोखा दिया है’
इस पर कांग्रेसी विधायक भड़क गए और कहने लगे कि शिवराज सरकार किसान विरोधी है। वह किसानों का कर्ज माफ नहीं करना चाहती है, इसलिए कृषि मंत्री सदन में जवाब नहीं दे रहे हैं। इतना सुनते ही कमल पटेल के बचाव में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कर्ज माफी को लेकर कमलनाथ सरकार पर किसानों को धोखा देने के आरोप लगाए।
सदन में हंगामा बढ़ गया तो अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सदन की कार्यवाही को 5 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। कार्यवाही फिर शुरू हुई तब डॉ. गोविंद सिंह ने कहा कि सरकार सिर्फ इतना बताए कि किसानों की कर्ज माफी होगी या नहीं? इसका जवाब कृषि मंत्री कमल पटेल देते उसके पहले ही नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर आरोप लगाना शुरू कर दिया’
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार विधानसभा में यह स्वीकार कर चुकी है कि मध्य प्रदेश के 27 लाख किसानों का कर्जा कमलनाथ सरकार ने माफ किया था। अब सरकार यह क्यों नहीं बता रही कि शेष किसानों का कर्ज कब माफ किया जाएगा। हंगामे के बाद कांग्रेस विधायकों ने इस मुद्दे पर वॉकआउट कर दिया।
एससी-एसटी के छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिलने का आरोप
शून्यकाल के दौरान विधायक बाला बच्चन में कहा कि एससी एसटी वर्ग के छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है। सरकार इसका सदन में जवाब दे। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले बजट में इस योजना में 172 करोड़ रुपए का प्रावधान था, जिसे अब घटाकर 57 करोड़ कर दिया गया है’ सरकार एससी एसटी के छात्र छात्राओं की हितैषी नहीं है’
चुनाव में वीवीपैट मशीन का उपयोग हो
शून्यकाल के दौरान पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने नगरी निकाय चुनाव में वीवीपैट मशीनों के उपयोग को लेकर सवाल किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह जानकारी मिली है कि नगरीय निकाय चुनाव में वीवीपैट मशीनों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। सरकार सदन में इसका जवाब दे। इस पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह जैसे ही जवाब देने के लिए खड़े हुए, तभी विपक्ष ने एक अन्य मामले को लेकर वॉकआउट कर दिया।
नागदा के उद्योगों में श्रमिकों को निकाले जाने का मुद्दा सदन में गूंजा
कांग्रेस विधायक दिलीप गुर्जर, बीजेपी विधायक बहादुर सिंह चौहान ने नागदा के उद्योगों में श्रमिकों को निकाले जाने का मामला उठाया। दोनों विधायकों ने ध्यानाकर्षण के जरिए कहा कि कोरोनाकाल में श्रमिक बेरोजगार हो गए। श्रम विभाग के अधिकारी उद्योगों के साथ मिले हुए हैं। वे उनके कर्मचारी की तरह काम कर रहे हैं। जवाब में श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि श्रमिकों के लिए विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे’
