मध्यप्रदेश

मप्र विधानसभा का बजट सत्र: पहली बार बने विधायक आज सरकार से पूछेंगे सवाल, ऐसा पहली बार होगा

भोपाल। महाशिवरात्रि की छुट्टी के बाद शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र की बैठकें फिर शुुुरू हो रही है। सोमवार 15 मार्च को प्रश्नकाल के दौरान ऐसा पहली बार होगा, जब केवल पहली बार जीत कर आए विधायक सरकार से सवाल पूछेंगे। उन्हें यह मौका विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने दिया है। साथ ही विधायक पूरक सवाल भी कर सकेंगे। इसके लिए विधानसभा में लॉटरी के जरिए पहली बार के विधायकों के नाम चुने गए हैं।

विधानसभा की प्रश्नोत्तरी में शुरूआती 25 सवाल पहली बार चुनकर आए विधायकों के होंगे, जिसके जवाब संबंधित विभाग के मंत्री सदन के अंदर देंगे। ऐसे में 15 मार्च को होने वाला विधानसभा सत्र में सदन की कार्यवाही बेहद दिलचस्प होगी। इससे पहले अध्यक्ष ने महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को महिलाओं को महिला सभापति को आसंदी पर बिठाया गया और महिला विधायकों को सवाल करने के मौके दिए गए थे।

दरअसल, 2018 के विधानसभा चुनाव में 90 विधायक पहली बार चुनकर विधानसभा में पहुंचे हैं. लेकिन शुरूआती 15 महीने सियासी उठापटक के कारण विधानसभा पूरी तरीके से संचालित नहीं हो सकी। उसके बाद 1 साल से कोरोना संक्रमण के कारण विधानसभा संचालित नहीं हो पाई। लंबे समय बाद विधानसभा में बजट सत्र चलाया जा रहा है जो कि 26 मार्च तक चलना है।

विधानसभा में आज प्रश्न काल के अलावा भोपाल के बरखेड़ी खुर्द की अवैध कॉलोनियों का मामला भी उठेगा। इसको लेकर बीजेपी विधायक बहादुर सिंह चौहान और देवेंद्र वर्मा ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक हिना कांवरे प्रदेश के जिला अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत इलाज के पहले टेस्ट की सुविधा न देने का मामला सदन में उठाएंगी। इसी तरह जयवर्द्धन सिंह राघोगढ़ की सड़कों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। इसके अलावा आज कृषि, पुलिस, जेल, नगरीय विकास एवं आवास तथा खनिज विभाग की अनुदान मांगों पर भी चर्चा होगी।

छोटा हो सकता है बजट सत्र
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि सभी विधायक कोरोना का टेस्ट कराएं। विधायकों को अपने साथ स्टाफ से सिर्फ एक कर्मचारी को लाने की अनुमति दी गई है। सभी दीघार्ओं में प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन जिस तरह से कोरोना केस बढ़ रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि बजट सत्र का स्वरूप छोटा किया जा सकता है। बजट सत्र 26 मार्च तक होना है, लेकिन इसे अगले सप्ताह में ही समाप्त किया जा सकता है।

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