भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। मोहन कैबिनेट से बड़ा निर्णय लिया है कि अब लोकतंत्र सेनानियों का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। इसके अलावा लोकतंत्र सेनानियों का मानदेय बढ़ाने, प्रदेश साइबर तहसील शुरू करने और कैबिनेट को पेपरलेस बनाने जैसे कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। मोहन कैबिनेट ने ई- कैबिनेट को मंजूरी देते हुए वित्त विभाग में पीएमयू के गठन को भी हरी झंडी दे दी है। बैठक में लिए फैसलों की जानकारी संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी।
विजयवर्गीय ने बताया कि सरकार ने तय किया है कि प्रदेश में ई- कैबिनेट व्यवस्था लागू होगी। इसके अंतर्गत पेपरलेस व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि ग्रीन स्टेट की ओर एमपी बढ़ रहा है, कागज का कम से कम उपयोग किया जाएगा। ई-कैबिनेट के लिए ई गवर्नमेंट, ई गवर्नेंस लागू की जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि अब प्रदेश में लोकतंत्र के सेनानियों की अंत्येष्टि राजकीय सम्मान से होगी। अंत्येष्टि सहायता की राशि भी आठ से बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया।
पीएमयू के गठन को मंजूरी
विजयवर्गीय ने कहा- वित्त विभाग एफएमआईएस, इकोनामिक पॉलिसी देने के लिए काम करने वाले सिस्टम को मिलाने की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। प्रदेश के लिए अच्छा बजट देने की खातिर दोनों को मिलाया है और पीएमयू (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट) के गठन करने को मंजूरी दी गई है। इसके लिए पद सृजित किए गए हैं। इसमें एक्सपर्ट्स भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखेंगे ताकि प्रदेश का बजट अच्छा बने। सरकार के बजट के व्यवस्थापन करने के लिए ये एक्सपर्ट्स गाइड का काम करेंगे।
आईटीआई, पॉलिटेक्निक में जरूरत के हिसाब से कोर्स शुरू होंगे
मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत पॉलिटेक्निक कॉलेज रीवा में ब्रांच बढ़ाई गई है। सीएम यादव ने कहा है कि प्रदेश भर में चल रहे पॉलिटेक्निक कॉलेज में संचालित कोर्स की समीक्षा की जाएगी और स्थानीय आवश्यकता के आधार पर ट्रेनिंग देने का काम पॉलिटेक्निक और आईटीआई में किया जाएगा।
मैहर-बुरहानपुर में बनेंगी नई जेल
विजयवर्गीय ने बताया- कैबिनेट बैठक में जेल व्यवस्था में सुधार के लिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का उल्लेख सीएम यादव ने किया और कहा कि यहां अन्य एक्टिविटीज को चालू करना है। सागर जेल में किए गए प्रयोग का जिक्र इस बैठक में किया गया। जेल में तकनीकी शिक्षा देने का काम भी किया जाएगा। कुछ नई जेल बनाने का फैसला हुआ है। मैहर, बुरहानपुर में नई जेल बनाई जाएंगी। बैठक में तय किया गया कि कई गरीब कैदी हैं जिनके द्वारा मामूली शुल्क की राशि जमा नहीं होने से वे रिहा नहीं हो पाते, ऐसे कैदियों की शुल्क राशि सरकार भरेगी।
