भोपाल। मप्र सरकार कर्ज के बोझ तले लगातार दबती चली जा रही है। वर्तमान समय में सरकार के ऊपर 3.75 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। इस भारी भरकम कर्ज के बाद भी सरकार लगातार कर्ज ले रही है। इसी कड़ी में अब एक बार फिर मोहन सरकार 5000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। सरकार इस कर्ज को दो हिस्सों में लेगी। पहला कर्ज ढाई हजार करोड़ रुपये का 11 साल के लिए , जबकि शेष ढाई हजार करोड़ रुपये का दूसरा कर्ज 21 साल के लिए लिया जाएगा।
बता दें मध्य प्रदेश सरकार पर 31 मार्च 2024 तक 3 लाख 75 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है। सरकार नियमों के अनुसार कर्ज लेने जा रही है। सरकार राज्य सकल घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत तक कर्ज ले सकती है। वर्ष 2024-25 में, सरकार 65 हजार करोड़ रुपये तक कर्ज ले सकती है। इससे पहले प्रदेश सरकार ने 27 जून को 88 हजार 540 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की प्रक्रिया शुरू की थी। पिछले वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश सरकार ने 55 हजार 708 रुपए का कर्ज लिया था। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, सरकार राज्य सकल घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत तक ऋण ले सकती है।
