भोपाल। मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने विधानसभा क्षेत्रों के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की है। लेकिन कांग्रेस विधायक इस योजना से अभी वंचित है। अब अपनी व्यथा लेकर मंगलवार को 27 कांग्रेस विधायक नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को लेकर सीएम पहुंचे। जहां सभी ने सीएम मोहन यादव से मुलाकात कर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए फंड की मांग की। हालांकि सीएम ने भी कांग्रेस विधायकों को निराश नहीं किया। उन्होंने का अपनी विधानसभा क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट बनाएं सरकार पूरी मदद करेगी।
सीएम नेकहा कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक की समस्याओं को सुना और मुझे उम्मीद है कि सकारात्मक विपक्ष प्रदेश के लिए भी बेहतर काम करेगा। सीएम मोहन ने बताया कि सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में भी विधायकों से परस्पर चर्चा की है। सीएम ने कहा कि सभी विधायक वो चाहे कांग्रेस के हो, या भाजपा के सभी अपनी-अपनी विधानसभाओं में विजन डाक्यूमेंट बनाएं। पांच सालों मे विकास के मामले में वो अपनी विधानसभा को कहां ले जाना चाहते हैं और उसमें हम समान रूप से सारे विधायकों की मदद करेंगे।
पीएम के नेतृत्व में मप्र की आर्थिक व्यवस्था करेंगे डबल
सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हम मध्यप्रदेश की आर्थिक व्यवस्था भी डबल करने वाले हैं। विकास के मामलों में मध्यप्रदेश देश का नम्बर वन राज्य बने इस प्रयास में हम लगे है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे जनप्रतिनिधि वो अपनी अपनी चिंता करके आ रहे हैं। हम सबने भी कोशिश की है कि मध्यप्रदेश को एक नए रूप में भी लाना है। जहा से हम चले थे उससे और भी डबल स्थिति पाना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में विकास की गति को इसी तरह जारी रखेंगे।
उमंग सिंघार ने भेदभाव का लगाया आरोप
इस दौरान मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधाकयों की बीच दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर अपनी रखी। उन्होंने सीएम से मुलाकात के बाद बातचीत में कांग्रेस विधायकों के साथ भेदभाव का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को निष्पक्ष होकर सबके विकास कार्यों को प्राथमिकता देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि धान के 3100 रुपए और गेंहू 2700 रुपए समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे। यह मुद्दा हम लगातार उठा रहे है। अतिवृष्टि से फसल को नुकसान हुआ है। इसका तत्काल सर्वे कराकर मुआवजा देना चाहिए।
विकास के मामलों में भी सरकार कांग्रेस विधायकों को कराएगी अवगत
वहीं, मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कांग्रेस विधायकों से मुलाकात के बाद कहा कि सरकार द्वारा किए जा रहे है कार्यों के बारे में भी विधायकों से परस्पर चर्चा की है। खासकर के पहले हमने अपनी फसलों के सर्वे का फैसला किया। जिसके लिए हमने जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया की अगर फसल खराब हुई है तो उसका निराकरण करें। गौशालाओं के लिए उनकी व्यवस्था अच्छी बनी रहे, उसका अनुदान बढ़ाने के लिए नगरीय क्षेत्र में इन्दौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर बड़ी-बड़ी नगर निगमों में गौशाला बनाने और गौ धन को बढ़ावा देने के साथ ही दूध पर बोनस और दूध उत्पादन में भी मध्यप्रदेश देश का नम्बर राज्य बने। राज्य परिसीमन आयोग भी बनाया है। जिला संभाग, तहसीलों को अपनी सीमाएं बदलने के लिए सभी प्रकार के सुझाव भी लेंगे। विकास के मामलों में भी सरकार द्वारा किए गए कार्यो से उन्हें अवगत कराया गया है।
