मप्र के इन दो महानगरों में आज लागू हुआ पुलिस कमिश्नर सिस्टम, शिवराज ने सुबह ही दे दी थी हरी झंडी
भोपाल। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के दो महानगरों भोपाल (Bhopal) और इंदौर (Indore) में आज गुरुवार से पुलिस कमिश्नर प्रणाली (police commissioner system) लागू कर दी गई है। जिसका नोटिफिकेशन (Notification) भी जारी दिया गया है। इसकी घोषणा करते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Madhya Pradesh Home Minister Narottam Mishra) ने कहा कि मध्यप्रदेश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। नरोत्तम ने कहा कि इसी सप्ताह के अंदर नए कमिश्नर भी पदस्थ हो जाएंगे। वहीं गृह विभाग के सूत्रों ने बताया कि दोनों शहरों में पुलिस कमिश्नर आईजी रैंक के अधिकारी ही होंगे।
मीडिया से बात करते हुए नरोत्तम ने कहा CM ने भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का फैसला किया है और आज इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद भोपाल में 38 और इंदौर में 36 थाने पुलिस कमिश्नर के दायरे में आएंगे। कमिश्नर के अंडर में दो एसीपी (डीआईजी लेवल) के बाद दोनों शहरों में आठ-आठ एसपी लेवल के अफसर भी रहेंगे।
मध्यप्रदेश में कमिश्नर प्रणाली का सेटअप उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के वाराणसी और लखनऊ की तरह होगा। इसमें जिला प्रशासन के 14 अधिकारों को पुलिस को सौंपा जा सकता है। जिसमें गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत पुलिस किसी भी अपराधी को जिला बदर करने के अधिकार दिए जाएंगे। अभी पुलिस ऐसे अपराधियों (criminals) की सूची तैयार कर कलेक्टर को भेजती है। इसके बाद कलेक्टर इस पर अंतिम निर्णय करता है। सुरक्षा को लेकर इस्तेमाल की जाने वाली प्रतिबंधात्मक धाराएं 107, 116, 144, 133 पुलिस एक्ट को लागू करने के अधिकार पुलिस को सौंपे जाएंगे।
बता दें कि, मध्य प्रदेश के इन दो महानगरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का संकेत राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही दे चुके थे। वहीं आज उन्होंने नए सिस्टम के ड्राफ्ट को गुरुवार सुबह मंजूरी दे दी। विधि विभाग अंतिम बार बारीकी से परीक्षण के बाद इसे फाइनल कर दिया। पिछले दिनों शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने कहा था, पुलिस अच्छा काम कर रही है, लेकिन शहरों में जनसंख्या बढ़ रही है। ऐसे में प्रशासन के सामने कानून व्यवस्था की नई समस्याएं आ रही हैं। उन समस्याओं से निपटने के लिए हमने तय किया है कि भोपाल और इंदौर में कमिश्नर सिस्टम लागू किया जाएगा।