दिल्ली की दम घोटू हवा: टोटल लॉकडाउन के लिए तैयार केजरीवाल, केन्द्र सरकार से कही यह बात

नई दिल्ली। दिल्ली (Delhi) के बाद बढ़े प्रदूषण ( Pollution) से लोगों को सांस लेने मुश्किल हो गया है। लोगों को सांसों में दिक्कत, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब इस दम घोटू हवा (Dum Ghotu Hawa) को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केजरीवाल सरकार (kejriwal government) ने कोर्ट में कहा कि प्रदूषण की समस्या (pollution problem) से निपटने के लिए टोटल लॉकडाउन (total lockdown) भी लगाया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने आगे कहा कि हवाओं की सीमाएं नहीं होतीं इसलिए केन्द्र सरकार (central government) को एनसीआर (NCR) समेत आसपास के राज्यों में भी लॉकडाउन पर विचार करना चाहिए।

वहीं केजरीवाल सरकार ने आगे कहा कि हम दिल्ली में वायु प्रदूषण (air pollution) को थामने के लिए कंप्लीट लॉकडाउन लगाने को तैयार हैं। यही नहीं केजरीवाल सरकार ने कहा कि यदि दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों के आसपास के शहरों में भी इस तरह का लॉकडाउन लगे तो प्रदूषण से निपटा जा सकता है। वहीं केन्द्र सरकार (central government) ने दिल्ली में बढ़े प्रदूषण को लेकर पराली को बड़ी वजह मानने से साफ इनकार कर दिया है। सरकार के वकील ने कोर्ट में कहा कि पराली दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ अन्य राज्यों में बढ़ प्रदूषण का कारण नही।

केंद्र सरकार ने कहा कि पराली जलाए जाने का वायु प्रदूषण में 10 फीसदी ही योगदान है। केंद्र सरकार ने कहा कि पलूशन के 90 फीसदी कारण अन्य चीजें हैं। बता दें कि अकसर पर्यावरण विशेषज्ञ पराली जलाए जाने को भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बढ़े वायु प्रदूषण की वजह बताते रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने यह भी कहा है कि दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स (AOIमें कल के मुकाबले आज सुधार है। कहा गया है कि दिल्ली क्षेत्र में बहुत छोटी है, इससे यहां लॉकडाउन का एयर क्वॉलिटी पर असर बहुत सीमित होगा।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले दिल्ली सरकार ने अपने एफिडेविट (Affidavit) में कहा, ‘हम स्थानीय उत्सर्जन को कंट्रोल करने के लिए पूरे लॉकडाउन जैसे कदम उठाने को तैयार हैं। आगे कहा गया कि हालांकि, ऐसे कदम तब ही कारगर होंगे जब इसे पूरे एनसीआर और पड़ोसी राज्यों में भी लगाया जाए। दिल्ली सरकार के एफिडेविट में आगे यह भी कहा गया है कि ग्रेडिड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान 2016 से चल रहा है। शहर में ट्रकों की एंट्री और कंस्ट्रक्शन पर भी रोक लगाई है। इसके अलावा सरकार आड-ईवीन वाहन पॉलिसी भी ला सकते हैं।