भोपालमध्यप्रदेश

युवाओं के लिए अच्छी खबर: MP IT पॉलिसी जल्द घोषित और होगी लागू, लक्ष्य रहेगा यह

आईटी-आईटीईएस और ईएसडीएम नीति शीघ्र ही घोषित और लागू की जाएगी। नीति का लक्ष्य सभी कारकों का समावेश कर आईटी क्षेत्र की वृद्धि और विकास के लिए एक जीवंत तथा समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर मध्यप्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाना है ।

भोपाल। मप्र के युवाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल मप्र की शिवराज सरकार इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मप्र की आईटी पॉलिसी घोषित और लागू करने की तैयारी कर रही है। इस आशय की जानकारी विज्ञान एवम प्रौद्योगिकी तथा एमएसएमई मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने दी है। सकलेचना ने बताया कि आईटी-आईटीईएस और ईएसडीएम नीति शीघ्र ही घोषित और लागू की जाएगी। नीति का लक्ष्य सभी कारकों का समावेश कर आईटी क्षेत्र की वृद्धि और विकास के लिए एक जीवंत तथा समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर मध्यप्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाना है । निवेश, रोजगार, नवाचार और उद्योगों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करने पर नीति में विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने बताया कि 2023 के लिए मध्य प्रदेश की आईटी, आईटीईएस, ईएसडीएम नीति उद्योग जगत से विचार-विमर्श के विभिन्न सत्रों और विभिन्न राज्य की नीतियों की बेंचमार्किंग के पश्चात बनाई गई है।

5 वर्षों में 2 लाख नौकरियां होगी सृजित
सखलेचा ने बताया कि इस नीति का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में मध्यप्रदेश में आईअी, आईटीईएस, ईएसडीएम क्षेत्र में 10 हजार करोड़ रूपए का निवेश आकर्षित कर 2 लाख नई नौकरियां सृजित करना है। इसमें 10 मिलियन वर्गफुट आईटी, ईएसडीएम इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस का निर्माण, राज्य भर में अत्याधुनिक आईटी पार्क, भवन, प्लग एंड प्ले स्पेस को आईटी,आईटीईएस, ईएसडीएम के लिए प्लग एंड प्ले और रेडी टू बिल्ड फैक्टरियां शामिल कर बुनियादी ढांचा खड़ा करने पर जोर दिया गया है। नीति का प्रमुख उद्देश्य प्रोत्साहन प्रदान कर और नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आईटी, आईटीईएस, ईएसडीएम क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है। यह नीति व्यवसाय-अनुकूल वातावरण बनाने और उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा प्रदान करने पर केंद्रित है।

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नवाचार गतिविधियों को बढ़ावा देना नीति का अहम हिस्सा
राज्य में अनुसंधान एवं विकास और नवाचार गतिविधियों को बढ़ावा देना भी नीति का अहम हिस्सा है। उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट नीति नवीन विशेषताएं प्रस्तुत करती है, जो उद्योग के समक्ष आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान भी सुझाएगी। ड्राफ्ट नीति में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स के लिए सीएपीईएक्स सहायता का विशेष प्रावधान प्रदान करके विश्व स्तरीय आईटी बुनियादी ढांचा विकसित करने के प्रावधान शामिल हैं। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए आईटी, आईटीईएस, ईएसडीएम पार्क और अन्य सहायक बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना है।

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