राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों (political rivals) के खिलाफ हिंसा फैलाना कम्यूनिस्टों का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में जबसे भाजपा (BJP) सत्ता में आई तब जाकर शांति बहाल हुई और समाज के सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास किया।
नयी दिल्ली। राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ हिंसा फैलाना (spreading violence) कम्युनिस्टों का इतिहास (history of communists) रहा है। त्रिपुरा में कम्युनिस्ट शासन (Communist rule) के दौरान अनेक भाजपा कार्यकर्ता मारे (BJP workers killed) गये, कई घर तबाह कर दिये गये और त्रिपुरा (Tripura) में कम्युनिस्ट शासन के दौरान हमारे अनेक कार्यकर्ता सालों तक घर नहीं जा सके। वाम दलों पर यह आरोप केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने लगाया ।
त्रिपुरा के स्थापना दिवस पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों (political rivals) के खिलाफ हिंसा फैलाना कम्यूनिस्टों का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में जबसे भाजपा (BJP) सत्ता में आई तब जाकर शांति बहाल हुई और समाज के सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास किया। गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा के अनेक कार्यकर्ताओं के बलिदान और समर्पण की वजह से पार्टी त्रिपुरा में वाम मोर्चा (left front) की सरकार को हटाकर सत्ता में आई थी।
त्रिपुरा में 1978 से 1988 तक और फिर 1993 से 2018 तक वाम मोर्चा की सरकार रही। 2018 में बिप्लब देब के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। शाह ने त्रिपुरा सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में आमूल-चूल सुधार हुआ है, संपर्क मार्ग सुधरा है वहीं किसानों की आय दोगुनी हुई है।
उन्होंने मादक पदार्थों की समस्या को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की प्रशंसा की और कहा कि नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने से आदिवासी समुदाय को सबसे अधिक लाभ मिला है। गृह मंत्री ने कहा कि त्रिपुरा के निवासियों की प्रति व्यक्ति आय तीन साल में 30 प्रतिशत बढ़ गयी है और 2017 में एक लाख रुपये से बढक़र 2020 में 1.30 लाख रुपये हो गयी है।
उन्होंने कहा कि पिछले चार साल में 100 से अधिक कंपनियां त्रिपुरा आई हैं और उन्होंने 2,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सात साल में शुरुआत से पूर्वोत्तर और दिल्ली के बीच की दूरी कम करने का प्रयास किया है और सुनिश्चित किया है कि कम से कम एक केंद्रीय मंत्री हर पखवाड़े क्षेत्र में दौरा करें।
