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ट्विटर को सरकार का अंतिम चेतावनी: कहा नए आईटी नियम लागू करें वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें

ताजा खबर: नई दिल्ली। आईटी नियमों का लागू करने को लेकर केंद्र सरकार (central government) ने ट्विटर (twitter) को चेतावनी देते हुए अंतिम नोटिस जारी किया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी (MeitY) ने ट्विटर को लिखा है कि 28 मई और 2 जून को मिले आपके जवाब से निराशा हुई है, क्योंकि आपसे जो पूछा गया था उसे लेकर न तो स्थिति साफ की गई है और न ही नए नियमों को पूरी तरह लागू किया गया है।

सरकार ने ट्विटर से कहा है कि आपको आखिरी मौका दे रहे हैं, नहीं तो जो रियायत मिल रही है, वह खत्म कर दी जाएंगी और इसके लिए खुद आप ही जिम्मेदार होंगे। सरकार का कहना है कि ट्विटर ने अभी तक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के बारे में नहीं बताया है। जो नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन नॉमिनेट किया है, वह भारत में ट्विटर का कर्मचारी नहीं है। साथ ही जो आफिस एड्रेस बताया गया है वह एक लॉ फर्म का है।

इसलिए सरकार की बढ़ी नाराजगी
इससे पहले ट्विटर की एक और कार्रवाई ने केंद्र सरकार की नाराजगी बढ़ा दी थी। शनिवार सुबह-सुबह खबर आई कि ट्विटर ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू (Venkaiah Naidu) और संघ प्रमुख मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) समेत कई नेताओं के पर्सनल ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया है। हालांकि, विवाद बढ़ता देख थोड़ी ही देर में ट्विटर को नायडू के अकाउंट का ब्लू-टिक तो री-स्टोर कर दिया, लेकिन बाकी नेताओं के अकाउंट अब भी अनवेरिफाइड (unverified) हैं। इससे पहले मामले पर सफाई देते हुए ट्विटर ने कहा कि उनका अकाउंट जुलाई 2020 से सक्रिय नहीं था। इसलिए हमारी वेरिफिकेशन पॉलिसी के मुताबिक हम ऐसे अकाउंट को बिना किसी सूचना के अनवेरिफाई कर सकते हैं। फिलहाल नायडू के अकाउंट को फिर से वेरिफाइ कर दिया गया है।

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