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मौदी कैबिनेट के दो बड़े फैसले: कृषि कानूनों की वापसी का प्रस्ताव मंजूर, गरीबों को मार्च 2022 तक मुफ्त राशन देने का भी ऐलान

नई दिल्ली। नई दिल्ली में आज बुधवार को केन्द्रीय कैबिनेट (central cabinet) की बैठक हुई। जिसमें कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में जहां सबसे पहले तीनों कृषि कानूनों (three agricultural laws) को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। वहीं मार्च 2022 तक गरीबों को मुफ्त राशन (free ration to the poor) प्रदान करने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Anna Yojana) का विस्तार करने का निर्णय लिया है। इन फैसलों की जानकारी केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Union Minister Anurag Thakur) ने दी।

ठाकुर ने बताया कि पांचवें चरण के तहत खाद्यान्न पर 53,344.52 करोड़ रुपये की अनुमानित खाद्य सब्सिडी होगी। उन्होंने कहा कि PMGKAY की कुल लागत इस विस्तार सहित लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी। बता दें कि कोरोना काल (corona period) के दौरान से PMGKAY के तहत 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न (food grains) मुफ्त प्रदान किया जा रहा है।

कृषि कानूनों की वापसी को लेकर विधेयक को भी मंजूरी
केन्द्रीय ने आगे ने बताया कि आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इन तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के संबंध में औपचारिकताएं पूरी कर ली गई । अब संसद (Parliament) के 29 नवंबर को शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र (winter session) के दौरान लोकसभा एवं राज्यसभा में इन कानूनों को निरस्त करने संबंधी प्रक्रिया पूरी की जायेगी।

कैबिनेट बैठक के बाद आगे क्या?
जिस तरह कानून बनाने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होती है, उसी तरह रद्द करने के लिए भी संसद की मंजूरी जरूरी है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा। इस बिल पर बहस होगी और वोटिंग होगी। इसके बाद बिल पास होते ही तीनों कृषि कानून रद्द हो जाएंगे।

इन दो केंद्रशासित राज्यों में बिजली वितरण व्यवसाय पर अहम फैसला
इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव में बिजली वितरण व्यवसाय के निजीकरण के लिए कंपनी के गठन को मंजूरी दी। नवगठित कंपनी के इक्विटी शेयरों को उच्चतम बोली लगाने वालों को बेचने और कर्मचारियों की देनदारियों को पूरा करने के लिए ट्रस्ट के गठन को मंजूरी दी गई है।

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