योगी सरकार का बड़ा दांव: किसानों को 24 घंटे बिजली देने का वादा, और भी की बड़ी घोषणाएं
लखनऊ। उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव (Assembly elections) होना है। इससे पहले योगी सरकार (yogi government) ने आज गुरुवार को विधानसभा के शीताकलीन सत्र (winter session of assembly) के दूसरे दिन अनुपूरक बजट (supplementary budget) के जरिए मतदाताओं को लुभाने के लिए बड़ा पिटारा खोला है। बजट में योगी सरकार ने किसानों (farmers), वृद्धों (elders), दिव्यांगों (handicapped), नेत्रहीनों (visually impaired) को तो तोहफा दिया ही है, साथ सरकार ने 24 घंटे बिजली (24 hour electricity) देने का भी वादा किया है। वहीं खेल विभाग को भी 10 करोड़ रुपए का फंड देने की घोषणा की।
उत्तरप्रदेश के वित्त मंत्री सुरेख खन्ना (Uttar Pradesh Finance Minister Suresh Khanna) ने बताया कि किसानों को 24 घंटे बिजली देने के लिए पॉवर कार्पोरेशन को 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने अपने भाषण में कहा कि 2022-2023 में 5,44,836.56 करोड़ रुपये की प्राप्तियां होंगी, जिसमें 4,53,097.56 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां, 91,739 करोड़ रुपये की पूंजी लेखे की प्राप्तियां, जिसमें 89,174 करोड़ रुपये की लोक ऋणों से प्राप्तियां और 2,565 करोड़ रुपये की ऋणों और अग्रिमों की वसूली से होने वाली प्राप्तियां सम्मिलित हैं।
अनुपूरक बजट में किसे क्या मिला?
- 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए पावर कॉरपोरेशन को 10 अरब
- हर घर बिजली योजना के लिए अलग से 185 करोड़ रुपये
- खेल विभाग को अनुपूरक बजट में 10 करोड़ रुपये
- काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान
- किसान और वृद्धावस्था पेंशन के लिए 670 करोड़ रुपये जारी
- सूचना विभाग को 150 करोड़
यूपी गौरव सम्मान के लिए 10 करोड़
सीएम योगी ने किया प्रधानों के मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान
इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने बुधवार को ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों के मानदेय एवं वित्तीय अधिकारों में बढ़ोतरी का ऐलान किया था। जिसके तहत ग्राम प्रधानों का मानदेय 3,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिमाह, क्षेत्र पंचायत प्रमुख का मानदेय 9,800 से बढ़ाकर 11,300 रुपये तथा जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 14,000 से बढ़ाकर 15,500 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की।
क्यों लाया जाता है अनुपूरक बजट?
सरकार हर साल अपना बजट पेश करती है। लेकिन अगर बीच में ही सरकार को फंड की कमी पड़ने लगती है तो अनुपूरक बजट लाया जाता है। आम बजट की तरह ही अनुपूरक बजट को भी सदन में पेश कराना होता है। उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महीनों में ही विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में योजनाओं को लागू करने और प्रोजेक्ट्स के कामों में तेजी लाने के लिए सरकार को फंड की जरूरत है, इसलिए ये बजट लाया है। योगी सरकार का इस साल का ये दूसरा अनुपूरक बजट है। इससे पहले अगस्त में ही सरकार ने 7,300 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया था।
