मध्यप्रदेश

राज्य निर्वाचन आयोग का फैसला: OBC के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव किए निरस्त, सरकार को इस बात के लिए लिखा खत

भोपाल। राज्य निर्वाचन आयोग (state election commission) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के बाद OBC के लिए आरक्षित सीटों (reserved seats) पर चुनाव प्रक्रिया निरस्त (election process canceled) कर दी है। यानि अभी पंचायत चुनाव Panchayat Election() में जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों के करीब 70 हजार ओबीसी पदों के लिए चुनाव नहीं होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह (State Election Commissioner Basant Pratap Singh) ने शनिवार को अफसरों की बैठक बुलाई। इस बैठक में तय किया गया कि आरक्षण और परिसीमन का विषय राज्य सरकार का है।

बैठक में यह भी तय हुआ है कि राज्य निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर काम करेगा। इस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग एक-दो दिन में इस पर फैसला ले सकता है। आयोग के सचिव बीएस जामोद (BS Jamod, secretary of the commission) ने मीडिया से चर्चा में कहा कि ओबीसी आरक्षण समाप्त होने के बाद उन्हें सामान्य पद घोषित करने के लिए राज्य शासन को पत्र लिखा गया है। राज्य शासन को उक्त ओबीसी पदों को सामान्य घोषित करने के लिए पुन:अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं।

ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) को खत्म करने के फैसले के पालन में आयोग ने यह तय किया कि जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायतों के सरपंच व पंचों के OBC पदों का चुनाव निरस्त कर दिया जाए। साथ ही अन्य एससी-एसटी और सामान्य वर्ग के पदों पर चुनाव को यथावत कराने का फैसला किया गया है। ओबीसी को छोड़कर अन्य वर्ग के करीब सवा तीन लाख पद हैं जिन पर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को यथावत रखा गया है।

ओबीसी वर्ग के साथ छलावा कर रही कांग्रेस
सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर फैसले के बाद कांग्रेस (Congress) घिर गई है। ओबीसी महासभा ने कहा है कि राजनीतिक पार्टियों की खींचतान की वजह से ओबीसी आरक्षण खत्म हो गया है। BJP के प्रदेश प्रवक्ता और गुना सांसद कृष्ण पाल सिंह यादव (Guna MP Krishna Pal Singh Yadav) ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता विवेक तनखा (Congress leader Vivek Tankha) ने पैरवी की और पंचायत चुनाव में ओबीसी के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग के साथ छलावा कर अधिकारों पर कुठाराघात किया है। प्रदेश की जनता इसका जवाब कांग्रेस को पंचायत चुनाव में देगी। मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार ओबीसी वर्ग के लिए सदैव समर्पित है।

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