होम व्यापार
billionaire-growing-in-comparison-to-millionaires-

देश में करोड़पतियों के मुकाबले बढ़ रहे अरबपति, अगले पांच वर्षों में और बढ़ने के अनुमान

पिछले एक साल (2017-18) में देश के अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स की संख्या 7 प्रतिशत जबकि करोड़पतियों की तादाद 6 प्रतिशत बढ़ी। नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट 2019 के आंकड़े बताते हैं कि अगले पांच वर्षों (2018-23) में भारत में यूएचएनडब्ल्यूआईएस की संख्या 39 प्रतिशत बढ़कर 2,697 जबकि करोड़पतियों की तादाद 35 प्रतिशत बढ़कर 4,38,779 होने का अनुमान है।  आगे पढ़ें

if-you-want-to-take-home-loan-then-wait-can-get-th

अगर आप लेना चाहते हैं होम लोन तो करें इंतजार, 1 अप्रैल से मिल सकता हैं फायदा

रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह सभी बैंक 5 से 10 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकते हैं। बता दें कि रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी। उसके बाद स्टेट बैंक आफ इंडिया ने ब्याज दरों में कटौती की थी वहीं पंजाब नेशनल बैंक ने भी हाल ही में ब्याज दरें घटाई थीं। इनके बाद बैंक आॅफ बड़ौदा ने लैंडिंग रेट्स में 10 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि अप्रैल, 2019 में जब बैंक अपनी नई दरों का निर्धारण करेंगे तो लोन की ब्याज दरों में भी कमी आएगी। बैंक अलग-अलग तरह के लोन पर कई तरह से ब्याज दरों की गणना करते हैं। मसलन, मार्जिनल कॉस्ट आॅफ फंड बेस्ड रेट यानी एमसीएलआर के साथ जुड़े लोन के मामले में ईएमआइ घटने की संभावना है। लेकिन इसके लिए आपको लोन रिसेट डेट का इंतजार करना पड़ेगा। इस मामले में कुछ बैंक छह महीने की और कुछ एक साल की रिसेट डेट तय करते हैं। ऐसे में आपको ब्याज दरों में कमी के फायदे उठाने के लिए रिसेट डेट का इंतजार करना पड़ेगा।  आगे पढ़ें

gst-council-meeting-today-the-dream-of-a-common-ma

जीएसटी काउंसिल की बैठक आज, आम आदमी के सस्ते घर का सपना हो सकता है साकार

बता दें कि पिछली बैठक में काउंसिल ने मंत्रियों के समूह को जीएसटी की दरों पर चर्चा करने के लिए कहा था। इसके बाद गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल की अध्यक्षता वाले इस समूह की बैठक में निमार्णाधीन रिहायशी संपत्तियों पर जीएसटी की दर 12 फीसद से घटाकर पांच फीसद करने की वकालत की है। समूह ने अफोर्डेबल हाउसिंग पर भी जीएसटी की दर आठ फीसद से घटाकर तीन फीसद करने को कहा है। हालांकि रियल एस्टेट में जीएसटी की दरें घटने की स्थिति में वर्तमान में मिल रही इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा खत्म हो जाएगी।  आगे पढ़ें

vittiy-ghate-se-jujh-rahi-bsnl-band-karane-sahit-k

वित्तीय घाटे से जूझ रही बीएसएनएल, बंद करने सहित कई अन्य उपायों पर हो रहा विचार

बीएसएनएल के चेयरमैन अनुपम श्रीवास्तव ने दूरसंचार सचिव के समक्ष एक प्रजेंटेशन दिया, जिसमें कंपनी की वित्तीय हालत, उसका कुल घाटा, रिलायंस जियो के आने के बाद उसके कारोबार पर असर, संभावित तौर पर कर्मचारियों के लिए वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम (वीआरएस) और समय से पहले सेवानिवृत्ति की योजना का विस्तृत विवरण पेश किया। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ तो सरकार ने बीएसएनएल में नई जान फूंकने के विकल्प पर विचार करने को कहा है, वहीं दूसरी तरफ उसने कंपनी को बंद करने को लेकर विश्लेषण करने की भी बात कही है। बीएसएनएल को सरकार के पास मौजूद तमाम विकल्पों का तुलनात्मक विश्लेषण करने को कहा गया है। सूत्रों ने कहा, 'इन विकल्पों में कंपनी में रणनीतिक विनिवेश, कंपनी बंद करने या वित्तीय समर्थन से नई जान फूंकना शामिल है।  आगे पढ़ें

khushakhabari-rbi-ne-ghataya-repo-ret-homalon-ho-s

खुशखबरी: आरबीआई ने घटाया रेपो रेट, होमलोन हो सकता हे सस्ता

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने रेपो रेट में 0.25% कटौती का फैसला किया। इसके साथ ही, अब रेपो रेट 6.50% से घटकर 6.25% हो गया। एमपीसी के छह में से चार सदस्योंं ने रेपो रेट में कटौती का समर्थन किया जबकि दो अन्य सदस्यों, विरल आचार्य और चेतन घाटे रेट कट के पक्ष में नहीं थे। बहरहाल, नई मौद्रिक नीति के तहत रिवर्स रीपो रेट घटकर 6 प्रतिशत जबकि बैंक रेट 6.50 प्रतिशत पर आ गया है। एमपीसी ने उम्मीद के मुताबिक नीतिगत रुख को 'नपी-तुली कठोरता' बरतने को बदल कर 'तटस्थ' कर दिया।  आगे पढ़ें

rbi-ki-mahatvapurn-baithak-aaj-shaktikant-das-pesh

आरबीआई की महत्वपूर्ण बैठक आज: शक्तिकांत दास पेश करेंगे मौद्रिक नीति की समीक्षा

बाजार के जानकारों का मानना है कि दास की अगुआई में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का रुख ब्याज दरों को लेकर नरम रहता है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। वहीं, सरकार निश्चित तौर पर यह पसंद करेगी कि आम चुनावों से ठीक पहले पेश होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा में ब्याज दरों में कमी की जाए ताकि होम लोन और आॅटो लोन की दरों में और कमी हो सके।  आगे पढ़ें

rbi-governor-kal-karenge-maudrik-neeti-ki-samiksha

आरबीआई गवर्नर कल करेंगे मौद्रिक नीति की समीक्षा, ब्याज दरों को घटाने रेपो रेट में हो सकती है कटौती

भाजपा ने वर्ष 2014 के अपने चुनावी घोषणा में यह वादा किया था कि वह होम लोन व अन्य कर्जे की दरों को कम करेगी। एसबीआई की आर्थिक शोध इकाई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आरबीआई ब्याज दरों को घटाने के लिए रेपो रेट में 0.25 की कटौती कर सकता है। रेपो रेट (वह दर जिस पर बैंक अपनी अतिरिक्त पूंजी आरबीआई के पास जमा करते हैं) ही अल्पावधि मे ब्याज दरों को तय करने में अहम भूमिका निभाती है। बैंक आफ अमेरिका मेरिल लिंच ने भी एसबीआई की तरह 0.25 फीसदी की कटौती की संभावना जताई है।  आगे पढ़ें

lpg-bijanes-mein-aa-sakati-hai-kranti-jaruorat-ke-

एलपीजी बिजनेस में आ सकती है क्रांति, जरूरत के हिसाब से खरीद सकेंगे गैस, सरकार कर रही विचार

पेट्रोलियम मंत्री प्रधान ने एक दूसरा संकेत यह दिया कि आने वाले दिनों में देश में बायो मास का इस्तेमाल उज्ज्वला योजना के तहत दिए जाने वाले गैस सिलेंडर में गैस भरने के लिए किया जा सकता है। यह न सिर्फ सस्ता होगा, बल्कि इससे तेल कंपनियों की लागत भी कम आएगी। दरअसल, प्रधान उज्ज्वला योजना के अगले चरण को लेकर सरकार की भावी योजनाओं और सोच के बारे में बता रहे थे।  आगे पढ़ें

sbi-e-kee-tarah-any-baink-bhie-grahakon-ko-denge-j

एसबीआई की तरह अन्य बैंक भी ग्राहकों को देंगे झटका, घटाएंगे एटीएम से पैसे निकालने की लीमिट

बैंकिंग सूत्रों का कहना है कि कुछ दिनों में निजी बैंक भी यह प्रक्रिया अपना सकते हैं। यह सब आरबीआइ तथा बैंकिंग प्रबंधन के निर्देशानुसार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लिमिट घटाने की प्रक्रिया इस महीने की 15 तारीख से शुरू भी हो गई है।  आगे पढ़ें

sanyukt-raashtr-ne-kaha-2019-20-mein-tej-raphtaar-

संयुक्त राष्ट्र ने कहा- 2019-20 में तेज रफ्तार से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था, चीन भी रहेगा पीछे

संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2019 रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2020-21 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रहेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि वृद्धि को मजबूत निजी उपभोग, अधिक विस्तार वाले वित्तीय रुख और पिछले सुधारों के लाभ से सहारा मिल रहा है। इसमें कहा गया है कि मध्यम अवधि की वृद्धि दर के लिए निजी निवेश में सतत सुधार महत्वपूर्ण है।  आगे पढ़ें

Previous 1 2 3 Next 

प्रमुख खबरें

राज्य

राजनीति